भारतात गेल्या काही दिवसांपासून #MeToo मोहिमेद्वारे महिलांवरील लैंगिक छळांबाबत आलेल्या तक्रारींची केंद्र सरकारने दखल घेत याबाबत कार्यवाहीसाठी एका मंत्रीगटाची स्थापना केली आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या गटात नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामण आणि मनेका गांधी या केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात मीटूमधील प्रकरणांचा समावेश करता येईल का? याबाबत या मंत्रीगटाकडून पडताळणी करण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लैंगिक छळाच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे तसेच सध्याचे कायदे अधिक सक्षम करण्याबाबत या कायद्याची पडताळणी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. मंत्रीगटाची स्थापना झाल्यानंतर तीन महिन्यांत या गटाकडून सध्याच्या कायद्याची पडताळणी करुन महिलांच्या सुऱक्षेसाठी त्यात अधिक सुधारणा करण्यात येतील तसेच हा कायदा अधिक सक्षम आणि परिणामकारक व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. मीटू मोहिमेत लैंगिक गैरवर्तवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर याबाबत महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यापार्श्वभूमीवर या मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने महिलांसाठी इलेक्ट्रॉनिक तक्रार बॉक्स तयार करण्यात आले आहेत. महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या लैंगिक छळाबाबतची तक्रार यामध्ये नोंदवता येणार आहे. एकदा या इलेक्ट्रॉनिक बॉक्समध्ये तक्रार दाखल झाली तर ती तक्रार थेट संबंधित अधिकारीत व्यक्तीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यावर योग्य ती कारवाई करता येणार आहे.
