लष्करी कमांडर्सच्या गुजरातमधील केवडिया येथे झालेल्या परिषदेस अधिकारीच नसलेल्यांना (जेसीओ व जवान) उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयावर विद्यमान व निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी टीका केली असून सरकारच्या या अनपेक्षित आदेशाने लष्करी दलांवर विपरीत परिणाम होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. हा आदेश पंतप्रधान कार्यालयाच्या सांगण्यावरून काढण्यात आला होता, त्यामुळे गुजरातमधील केवडिया येथील कमांडर्स बैठकीस ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर व इतर अधिकारी तसेच जवान यांनाही उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती, असा दावा काही जण करीत आहेत. नवी दिल्ली येथील सुरक्षा जोखीम सल्लागार समूहाचे निवृत्त ब्रिगेडियर राहुल भोसले यांनी सांगितले, की कमांडर्स पातळीवरील ही बैठक म्हणजे एक महत्त्वाचा वार्षिक कार्यक्रम असतो. तेथे आंतरसेवात्मक पातळीवर देशाच्या सुरक्षा प्रश्नांचा विचार सल्लामसलतीने केला जात असतो. हा कार्यक्रम लष्करातील सर्व पातळ्यांवरच्या व्यक्तींसाठी खुला करीत असताना कमांड रचनेचा विचार करणे आवश्यक असते. सरकारचा हा निर्णय अनपेक्षित आहे. एका विद्यमान तीन तारांकित लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले, की भारताची लष्करी दले म्हणजे राजकीय पक्ष किंवा पंचायत नव्हेत. ती व्यावसायिक संस्था आहे. अनेक शतके तिची घडण होत आली असून त्याला एक परंपरा आहे. ही संस्था अधिकाऱ्यांच्या कनिष्ठ, वरिष्ठ या श्रेणीप्रमाणे चालते. कमांडर पातळीवरच्या बैठकीत डावपेच, संरक्षण धोरणे व आंतरसेवा मुद्दय़ांवर चर्चा होत असते. त्यामुळे त्यात कुणाचा सहभाग असावा हे ठरलेले आहे, त्यामागे काही विशिष्ट कार्यकारणभाव आहे, असे एका निवृत्त नौदल अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकारी पातळीपेक्षा खालच्या पातळीवरील व्यक्तींना या बैठकीस उपस्थित राहण्याची परवानगी आतापर्यंत नव्हती. पण आता ती देऊन सरकारने लष्कराची शिस्त व अधिकाराची उतरंड मोडली आहे. अधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ व्यक्तींचा सदर बैठकीतील विषयांशी काही संबंध नसतो. कारण हे जवान स्थानिक पातळीवर काम करीत असतात. पण, आता अधिकारीच नसलेल्यांच्या उपस्थितीचा हा नवीन पायंडा पडला आहे, असा आक्षेप घेतला जात आहे. ‘टीका अनुचित’ ही टीका अनुचित असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत असून निवृत्त मेजर जनरल मृणाल सुमन यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कमांडर पातळीवरील बैठकीस उपस्थितीमध्ये काहीही नकारात्मक व चुकीचे नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे उलट ज्युनियर कमिशन्ड अधिकारी व इतरांना एकूणच दृष्टिकोनाचा अंदाज येऊन त्यांना सेवेतील व्यापकता लक्षात येईल. त्यांच्यात आपलेपणाची भावना निर्माण होईल. सियाचेन व राजस्थानात काम केलेले जनरल सुमन यांनी पुणे येथून बोलताना सांगितले, की या सुधारणा स्वागतार्ह असून ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवल्याने नेहमी नुकसानच होत असते. बैठकांचे बदलते स्वरूप आणि सरकारचे हेतू या बैठकीत पंतप्रधान हे सद्य:परिस्थिती व आगामी काळातील सुरक्षा व लष्करी आव्हाने यावर मार्गदर्शन करतात व नंतर त्यात काही सादरीकरणे होत असतात. गेली अनेक वर्षे ही गुप्त बैठक नवी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉक या भारतीय लष्कर व नौदलाच्या मुख्यालयात होत असे, पण मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर २०१४ पासून या बैठकीचे ठिकाण प्रत्येक वेळी बदलण्यात आले आहे. २०१५ मध्ये ही बैठक आयएनएस विक्रमादित्यवर घेण्यात आली होती. २०१७ मध्ये ती डेहराडून येथील भारतीय लष्करी अकादमीत घेण्यात आली. अलीकडेच भारतीय हवाई दलाच्या जोधपूर येथील तळावर ही बैठक घेण्यात आली. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षी पंतप्रधान कार्यालयाने काही तरी नवीन करायचे म्हणून लष्करातील कनिष्ठांनाही या बैठकीत सहभागी करून घेतले. कमांडर पातळीवरील चर्चा समजली तर प्रत्यक्ष काम करताना त्यांना सोपे जाईल असा हेतू त्यात असल्याचे सांगण्यात आले, त्यामुळे मनुष्य व्यवस्थापन सोयीचे होईल असाही एक हेतू होता. भारताचे १५ लाख जवानांचे लष्कर क्रियात्मक दृष्टय़ा जास्त सक्षम असावे असेही त्यामागचे एक कारण सांगण्यात आले. आक्षेप काय? लष्करातील अनेक अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली असून सैनिक संमेलनांमध्ये कनिष्ठ पातळीवरील जवानांच्या मुद्दय़ांवर चर्चा होत असतात. त्यासाठी ‘बिग फिस्ट’ प्रकारचे कार्यक्रम घेतले जातात. त्यात अनौपचारिक पातळीवर मुक्तपणे संवाद साधून त्यांच्या तक्रारी दूर केल्या जात असतात. भारतीय लष्कर स्वतंत्र असून ते अधिकारी व कनिष्ठ अधिकारी यांच्या गुंफणीतून एकसंध आहे. त्यात बा हस्तक्षेपाची गरज नाही. हे सर्वसमावेशक नाते कमकुवत करून नवे राजकीय केंद्र तयार करण्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात शिवाय एकसंधतेला धक्का लागू शकतो, असे द्वितारांकित लष्करी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. अनेक विद्यमान लष्करी अधिकाऱ्यांनाही याबाबत, प्रमाणित संचालन प्रक्रियेनुसार कमांडर्स पातळीवरील बैठकीस अधिकारी नसलेल्या कनिष्ठ व्यक्तींना बोलावणे चुकीचे आहे, असेच वाटते.
