डीडीसीएतील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगावरून पुन्हा एकदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा चौकशी आयोगच बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर केंद्राला जर काही आक्षेप असतील, तर त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा, असे प्रत्युत्तर केजरीवाल यांनी दिले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डीडीसीएतील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने काही दिवसांपूर्वी नेमलेला आयोगच बेकायदा आहे. हा संपूर्ण विषय दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित येतच नाही. त्यामुळे हा आयोग चुकीचा ठरतो. केंद्राच्या या भूमिकेनंतर लगेचच केजरीवाल यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून त्याला प्रत्युत्तर दिले. दिल्ली सरकारने नेमलेला चौकशी आयोग आपले काम करतच राहणार. केंद्र सरकारला जर याबद्दल काही आक्षेप असतील, तर त्यांनी न्यायालयात जावे. केजरीवाल यांनी गेल्या महिन्यात डीडीसीएतील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांची समिती नेमली होती. या प्रकरणी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर जेटलींनी केजरीवालांविरोधात मानहानीचा दावादेखील दाखल केला आहे.
