News Flash

प्रसारभारतीचे भले होणार!

दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा समावेश असणारी प्रसारभारती ही संस्था स्वायत्त की सरकारी, या कचाटय़ात गेली अनेक वर्षे अडकली आहे. तांत्रिक मागासलेपणामुळेही ही संस्था अनेकांच्या रोषास पात्र

| January 30, 2013 12:13 pm

दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा समावेश असणारी प्रसारभारती ही संस्था स्वायत्त की सरकारी, या कचाटय़ात गेली अनेक वर्षे अडकली आहे. तांत्रिक मागासलेपणामुळेही ही संस्था अनेकांच्या रोषास पात्र ठरली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधानांचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, प्रसारभारतीची संस्थात्मक चौकट आणि सरकारसोबत असलेले तिचे नेमके नाते, याचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.
प्रसारभारती ही सरकारी संस्था असूनही अधूनमधून तिच्या स्वायत्तेविषयी चर्चा केली जाते. अनेक खासगी उपग्रह वाहिन्यांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी या संस्थेला खासगी स्वरूप देणे आवश्यक आहे, मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून वापर होत असल्याने या स्वायत्ततेची केवळ चर्चाच होते, या पाश्र्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पित्रोदा यांच्याव्यतिरिक्त पाच सदस्यांचा समावेश आहे. प्रसारभारतीचे नेमके स्वरूप काय आहे, सरकारचे तिच्यावर नियंत्रण आहे अथवा नाही, तिची संस्थात्मक रचना काय आहे, सार्वजनिक प्रसारण संस्था असल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा तिच्यात कोणते बदल करण्याची आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. प्रसारभारतीचा अभ्यास करण्यासाठी आतापर्यंत स्थापन करण्यात आलेल्या सेनगुप्ता समिती, बक्षी समिती, नारायणमूर्ती समिती आदी समितींच्या अहवालाचा तसेच त्यांनी केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचाही पित्रोदा समिती आढावा घेणार आहे. उपग्रह वाहिन्यांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी पित्रोदा समितीच्या अहवालाचा प्रसारभारतीला खूप लाभ होईल, असा विश्वास माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2013 12:13 pm

Web Title: high level committee to look into role of prasar bharati
Next Stories
1 लोकपाल विधेयक : पंतप्रधान, सोनियांचे इरादे नेक नाहीत-अण्णा
2 कर्नाटकमधील १३ बंडखोर आमदारांचे राजीनामे
3 दिल्ली सामूहिक बलात्कार : खटल्याची सुनावणी दिल्लीबाहेर नेण्यास न्यायालयाचा नकार
Just Now!
X