मोठय़ा माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना फटका अमेरिकेत ९/११ च्या आरोग्यकाळजी कायद्याला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी एच १ बी व ए १ व्हिसावर दोन हजार डॉलर्स शुल्क आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना फटका बसेल. अमेरिकी काँग्रेसच्या एका गटाने या शुल्काचा प्रस्ताव पुन्हा हळूच पुढे केला असून जेम्स झाड्रोगा ९/११ आरोग्य व नुकसानभरपाई विधेयकात या शुल्काची तरतूद आहे. हे विधेयक १ ऑक्टोबर रोजी निकाली निघाले असताना काही प्रतिनिधींनी त्याचे कायमस्वरूपी पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे व त्यात आरोग्य तरतुदींसाठी एच १ बी व एल १ व्हिसावर २००० डॉलर्सचे अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा विचार आहे. हे विधेयक २००६ मध्ये श्वासाच्या विकाराने मरण पावलेले गुप्तचर जेम्स झाड्रोगा यांच्या नावाने आहे. ते अशा पद्धतीने लिहिले आहे की, नेमका भारतीय कंपन्यांना फटका बसेल, नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सव्‍‌र्हिसेस कंपनीज म्हणजे नॅसकॉमच्या मते भारतीय कंपन्यांनी २०१० ते २०१५ दरम्यान या विधेयकातील तरतुदीमुळे वर्षांकाठी ७ ते ८ कोटी डॉलर्स इतकी रक्कम भरली होती. आताच्या तरतुदीनुसार ज्या कंपन्यात एच १ बी किंवा एल १ व्हिसा लागणारे पन्नास टक्के कर्मचारी आहेत त्यांना जादा शुल्क भरावे लागणार आहे त्यामुळे मोठय़ा माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. गेल्या आठवडय़ात दोन सिनेटर्सनी एक विधेयक मांडले असून त्यात एच १ बी व्हिसाची संख्या १५ हजारांनी कमी करण्याची मागणी केली आहे. सध्या दरवर्षी ८५ हजार एच १ बी व्हिसा दिले जातात त्यातील २० हजार व्हिसा हे विज्ञान, तंत्रज्ञान, गणित व अभियांत्रिकी शिक्षण झालेल्यांना दिले जातात.
