कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरविण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. विरोधक शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केली. गुजरातमधील विकास प्रकल्पांच्या पायाभरणी समारंभानंतर पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर भाष्य केले. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विरोधी पक्षांनी सत्तेवर असताना कृषी क्षेत्रातील सुधारणांबाबत अनुकूलता दर्शवली होती. मात्र, कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता देशाने सुधारणा स्वीकारण्याचे ठरविले असताना हेच विरोधक अपप्रचार करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत, असे मोदी म्हणाले. कृषी सुधारणांची गरज व्यक्त करताना पंतप्रधानांनी गुजरातमधील दोन क्षेत्रांचे उदाहरण दिले. गुजरातमध्ये डेअरी आणि मत्स्यव्यवसाय राज्य सरकाराच्या हस्तक्षेपाशिवाय भरभराटीला आले आहेत. या व्यवसायांची यंत्रणा सहकारी क्षेत्रातील नेते आणि शेतकरीच हाताळतात. देशाच्या अन्य भागांमध्येही दूध उत्पादक आणि सहकारी संस्थांनी पुरवठा साखळी निर्माण केली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारचे फळे आणि भाजीपाला यावरही नियंत्रण नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची जमीन बळकावली जाईल, अशी भीती विरोधक त्यांना दाखवत आहेत. मात्र, प्रगतशील शेतकरी विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त करत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या मनातील संशय दूर करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचा पुनरूच्चार केला. ‘एमएसपी’ प्रशासकीय निर्णय : तोमर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हा प्रशासकीय निर्णय असतो. ‘एमएसपी’ कायम राहील, असा पुनरूच्चार केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मंगळवारी केला. कृषी कायद्याचे देशातील अनेक राज्यांनी स्वागत केले. मात्र, या कायद्यांतील आक्षेपाच्या मुद्यांवर केंद्र सरकार ‘खऱ्या शेतकरी संघटनांशी’ चर्चेस तयार आहे, असे तोमर म्हणाले. ‘कायदे रद्द करण्यास भाग पाडू’ गेल्या २० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मांडलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. दिल्ली-नोएडाला जोडणारी चिल्ला सीमा बुधवारी बंद करण्यात येणार आहे. ‘‘गेल्या २० दिवसांत किमान २० शेतकरी ‘शहीद’ झाले आहेत. कृषी कायद्यांविरोधात निर्णायक लढा सुरू असून, हे कायदे रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू’’, असा इशारा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी मंगळवारी दिला. शेतकऱ्यांच्या कल्याणालाच सरकारचे प्राधान्य आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळेच देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांचे स्वागत केले असून, त्याबद्दल सरकारला धन्यवाद दिले आहेत. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
