भारताच्या महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) शशिकांत शर्मा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखल करून घेतली. न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. दीपक मिस्रा यांच्या खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतली. या विषयावर तात्काळ सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने जुलैमध्ये सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
वकील एम. एल. शर्मा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केलीये. शशिकांत शर्मा यांनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये संरक्षण मंत्रालयातील विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. संरक्षण दलातील विविध खरेदी प्रकरणांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या स्थितीत त्यांना महालेखापरीक्षकपदी नेमणे उचित ठरणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, शशिकांत शर्मा यांना गुरुवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पदाची शपथ दिली. ६१ वर्षांचे शर्मा हे बिहारमधून भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले आहेत. विनोद राय महालेखापरीक्षक पदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागी शर्मा यांनी नियुक्त करण्यात आलीये.