मुझफ्फरनगरमधील दंगलीशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एक अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, दोन पोलीस उपअधीक्षक आणि ३० पोलीस निरीक्षक यांचा समावेश असलेले एक विशेष पथक स्थापन करण्यात आले असून या पथकाने पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशावरून हे विशेष पथक स्थापन करण्यात आल्याचे जिल्हा दंडाधिकारी कौशल राज शर्मा यांनी सांगितले. या परिसरात दंगली उसळल्यानंतर १७०० शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून अन्य पाच हजार परवानाधारकांवर नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत, असे शर्मा म्हणाले.एकूण ४७२९ कुटुंबांतील ७१९८ लोक प्रशासनाने उभारलेल्या तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. मुझफ्फरनगरच्या ३२ गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर दगलीची झळ बसली आहे. दंगलींमधील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी २० विशेष पथके स्थापन करण्यात आल्याचे ज्येष्ठ पोलीस अधीक्षक प्रवीणकुमार यांनी सांगितले.दंगलग्रस्तांकडून तक्रारी स्वीकारण्यासाठी विशेष पथकाला छावण्यांना भेट देण्याचे आदेश देण्यात आले असून आपल्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी पोलिसांच्या छावण्यांमध्ये येण्याची मुभाही जनतेला देण्यात आली आहे.दरम्यान, भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख नरेश टिकैत यांच्यावर हिंसाचाराला खतपाणी घालण्याचा आरोप असून त्यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.सपाला दोन आठवडय़ांची मुदतउत्तर प्रदेशात सपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ज्या मोठय़ा दंगली उसळल्या त्यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सादर करण्यात आली असून त्याबाबत राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. अतिरिक्त अ‍ॅडव्होकेट जनरल बुलबुल गोडियाल यांनी सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत मागितली. त्यानुसार न्या. इम्तियाज मुर्तझा आणि न्या. अनिलकुमार त्रिपाठी यांच्या पीठाने ही मुदत दिली आहे. याबाबतची जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्यां नूतन ठाकूर यांनी दाखल केली आहे.
