गोरक्षणाच्या नावाखाली झुंडीकडून होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने कडक पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कायदा केला जाणार असून यामध्ये ५ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाठी शिक्षेची तरतूद असणार आहे. या कायद्यामुळे स्वतःला गोरक्षक म्हणवून घेत हिंसाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी कमलनाथ सरकारला राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मंजुर करून घ्यावे लागणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यात घडणाऱ्या झुंडबळींच्या घटनांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार होणार आहे. मध्य प्रदेशात सध्याच्या कायद्यानुसार, जनावरांच्या कत्तलींना, गोमांस बाळगण्यास आणि त्याची वाहतूक करण्यात पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र, यामध्ये गोहत्येच्या नावाखाली होत असलेला हिंसाचार आणि मारहाणीच्या घटनांविरोधात शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे या कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. सुधारित कायद्यानुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीने कत्तलखान्यांची तोडफोड केली, गोमांस आणि गुरांच्या वाहतुकीदरम्यान हिंसाचार केला तर अशा व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. देशभरात गेल्या काही वर्षांत गो रक्षणाच्या नावाखाली आणि धार्मिक कारणांवरुन झुंडींकडून मारहाणीच्या घटना घडत आहेत, यामध्ये आजवर अनेकांचे बळीही गेले आहेत. नुकत्याच झारखंडमध्ये घडलेल्या घटनेत एका २४ वर्षीय तरुणाला चोरीच्या संशयावरुन खांबाला बांधून बेदम मारहाण करण्यात आली होती. यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेवरुन देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. अनेकांनी या घटनेचा निषेध केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी संसदेत आपले मौन सोडले आणि यावर भाष्य केले. या घटनेमुळे आपल्याला दुःख झाल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी यावर भर दिला की देशात झुंडींकडून होणाऱ्या कुठल्याच हिंसाचाराला थारा मिळणार नाही. यामध्ये केवळ झारखंडच नव्हे तर पश्चिम बंगाल आणि केरळ सारख्या घटनांमध्येही सारखाच न्याया मिळायला हवा.
