नवी दिल्ली : सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशी सुरू असलेल्या ४१ कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला २,४७१ कोटी रुपये दिले. सरकारी संस्थांनी छापे टाकल्यानंतर रोखे आणि १,६९८ कोटी रुपयांच्या देणग्या देण्यात आल्या, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक निधी योजनेला आव्हान देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी केला. हेही वाचा >>> ‘भारती एअरटेल’चे भाजपला २३४ कोटी; ‘नवयुग इंजीनियरिंग’कडून ५५ कोटी देणगी निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर केल्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक रोख्यांद्वारे भाजपला मिळालेल्या निधीची माहिती दिली. किमान ३० बनावट कंपन्यांनी (शेल कंपन्या) १४३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत, असे प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. ‘प्रकल्पांच्या बदल्यात देणग्या’ ’३३ कंपन्यांशी १७२ मोठे करार केल्यानंतर सरकारने त्यांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या कंपन्यांनीही रोख्यांद्वारे भाजपला देणग्या दिल्या. ’या कंपन्यांना प्रकल्पांच्या बदल्यात ३.७० लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्या बदल्यात त्यांनी भाजपला १,७५१ कोटींच्या देणग्या दिल्या, असा आरोप भूषण यांनी केला. ’केंद्र सरकारी यंत्रणांनी छापे टाकल्यानंतर तीन महिन्यांतच भाजपला १२१ कोटी रुपये देण्यात आले, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
