नवी दिल्ली : समाजमाध्यमकर्त्यांच्या कथित प्रक्षोभक मजकूर ‘एक्स’वरून पुन्हा प्रसारित केल्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री व ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागत ‘चुकीची कबुली’ दिली. या प्रकरणी दाखल झालेल्या मानहानीच्या फौजदारी गुन्ह्यात केजरीवाल आरोपी आहेत.
‘यूटय़ूबर’ ध्रुव राठी यांनी भाजपच्या आयटी विभागाशी संबंधित मजकूर प्रसारित केला होता. या संदर्भातील २०१८ मधील दोन प्रसारित भाग व्हायरल झाले होते. हे भाग केजरीवाल यांनी रिट्विट केल्यामुळे त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी माफी मागितली असल्याने हे प्रकरण बंद करायचे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते विकास सांकृत्यायन यांना केली. या प्रकरणी ११ मार्चपर्यंत मानहानीचा खटला न चालवण्याचा आदेश खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिला.
हेही वाचा >>>‘नारी शक्तीबद्दल बोलता, मग तसं वागा’, कोस्ट गार्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं
कथित बदनामीकारक मजकूर पुन्हा पोस्ट केल्याने मानहानीचा कायदा लागू होतो, असे उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारीच्या निकालात म्हटले होते. या निकालाला केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व आरोपी म्हणून नाव वगळण्याची विनंती केली होती. ‘हा मजकूर रिट्वीट करून चूक केली’, असे केजरीवाल यांच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ईडी समन्स पुन्हा धुडकावले!
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) सातव्या नोटिसालाही केजरीवाल यांनी सोमवारी केराची टोपली दाखवली. कथित मद्यघोटाळा प्रकरणी केजरीवाल यांनी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास नकार दिला आहे. वारंवार केजरीवाल गैरहजर राहिल्याने ‘ईडी’ने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने १६ मार्चपर्यंत ‘ईडी’च्या कार्यालयात हजर न राहण्याची मुभा केजरीवाल यांना दिली आहे. न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत ‘ईडी’ने थांबावे, असा ‘सल्ला’ही केजरीवाल यांनी दिला.
‘यूटय़ूबर’ ध्रुव राठी यांनी भाजपच्या आयटी विभागाशी संबंधित मजकूर प्रसारित केला होता. या संदर्भातील २०१८ मधील दोन प्रसारित भाग व्हायरल झाले होते. हे भाग केजरीवाल यांनी रिट्विट केल्यामुळे त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी माफी मागितली असल्याने हे प्रकरण बंद करायचे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते विकास सांकृत्यायन यांना केली. या प्रकरणी ११ मार्चपर्यंत मानहानीचा खटला न चालवण्याचा आदेश खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिला.
हेही वाचा >>>‘नारी शक्तीबद्दल बोलता, मग तसं वागा’, कोस्ट गार्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं
कथित बदनामीकारक मजकूर पुन्हा पोस्ट केल्याने मानहानीचा कायदा लागू होतो, असे उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारीच्या निकालात म्हटले होते. या निकालाला केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व आरोपी म्हणून नाव वगळण्याची विनंती केली होती. ‘हा मजकूर रिट्वीट करून चूक केली’, असे केजरीवाल यांच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ईडी समन्स पुन्हा धुडकावले!
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) सातव्या नोटिसालाही केजरीवाल यांनी सोमवारी केराची टोपली दाखवली. कथित मद्यघोटाळा प्रकरणी केजरीवाल यांनी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास नकार दिला आहे. वारंवार केजरीवाल गैरहजर राहिल्याने ‘ईडी’ने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने १६ मार्चपर्यंत ‘ईडी’च्या कार्यालयात हजर न राहण्याची मुभा केजरीवाल यांना दिली आहे. न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत ‘ईडी’ने थांबावे, असा ‘सल्ला’ही केजरीवाल यांनी दिला.
