दिल्लीत पाच वर्षांच्या बालिकेवर झालेल्या अमानुष बलात्काराचे तीव्र पडसाद सोमवारी संसदेत उमटले. विरोधी पक्षांनी या घटनेवरून यूपीए सरकारचा निषेध करीत जोरदार घोषणाबाजी करून लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी ठप्प केले, तर राज्यसभेत या मुद्यावर सरकारला तात्काळ चर्चा करण्यासाठी भाग पाडले. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये या प्रकरणी निवेदन केले.
महिन्याभराच्या मध्यंतरानंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध गोंधळातच सुरू झाला. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच भाजप सदस्यांनी दिल्लीत महिला व मुलींवर होणारे बलात्कार आणि वाढत्या गुन्ह्यांच्या मुद्यावरून जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले. त्यानंतर शिंदे यांनी या प्रकरणी गदारोळातच निवेदन केले. गोंधळ संपण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. पाच वर्षीय बालिकेवरील बलात्काराच्या घटनेवर राज्यसभेत दुपारी चर्चा करण्यात आली. अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा पारित करूनही बलात्काराच्या घटनांमध्ये खंड पडत नसल्याबद्दल बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी या चर्चेत भाग घेताना तीव्र रोष व्यक्त केला. भाजपच्या माया सिंह, काँग्रेसच्या प्रभा ठाकूर, जदयुचे शिवानंद तिवारी, शिवसेनेचे संजय राऊत, माकपचे सीताराम येचुरी आदी सदस्यांनी बलात्काराच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली.
शिंदेंचे वक्तव्य आणि
 माध्यमांची ‘बनवाबनवी’
 दिल्लीतील बालिकेवरील  बलात्काराप्रकरणी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केलेल्या निवेदनावरून नवा वाद निर्माण करणारी  ‘ब्रेकिंग न्यूज’ सोमवारी प्रसारमाध्यमांनी दिली. संसदेत बोलताना शिंदे यांनी ‘बलात्कार देशभरात सगळीकडेच होतात’ असे वक्तव्य केल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले होते. त्यानंतर वृत्तवाहिन्या तसेच सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरून शिंदे यांच्या वक्तव्यावर टीका करण्यात येत होती. मात्र, आपल्या बोलण्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी संसदेतील निवेदनाची प्रत पाठवून स्पष्ट केले.