पीटीआय, नवी दिल्ली आम्ही भाजपबरोबर जावे अशी त्यांची इच्छा आहे असा दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी केला. त्यासाठी भाजपकडून दबाव आणला जात आहे, पण काहीही झाले तरी आम्ही झुकणार नाही, असे ते म्हणाले. दिल्लीमध्ये दोन सरकारी शाळांच्या पायाभरणी समारंभाच्या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी भाजपला लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, भाजपने कितीही दबाव टाकला तरी आम आदमी पार्टी (आप) झुकणार नाही. तसेच, दिल्ली सरकारची सुरू असलेली विकासकामे थांबणार नाहीत. शाळा बांधणे आणि लोकांना मोफत उपचार देणे हे सुरूच राहणार आहे. आम्हाला तुरुंगात पाठवले तरी ही कामे थांबणार नाहीत, असे वक्तव्य केजरीवाल यांनी केले. हेही वाचा >>>“तुमची पत्नी तुमच्यावर चिडली, ओरडली तर तुम्ही…”, असदुद्दीन ओवैसींनी दिला ‘हा’ सल्ला यावेळी केजरीवाल यांनी आप सरकारने केलेल्या विकास कामांची माहिती दिली. मनिष सिसोदिया यांनी शाळा बांधल्यामुळे तुरुंगात टाकण्यात आले. सत्येंद्र जैन यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले, कारण त्यांनी मोहल्ला क्लिनिक बांधले. आता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यासह विविध केंद्रीय यंत्रणा आप नेत्यांच्या विरोधात तैनात करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी तुम्ही मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकले, तरी शाळा आणि मोहल्ला दवाखाने बांधण्याचे आणि दिल्लीतील लोकांना मोफत उपचार देण्याची कामे थांबणार नाहीत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. दरम्यान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा दावा भाजपने फेटाळून लावला. भाजपचे दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले की, ते दिल्लीतील लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी आणि दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अरविंद केजरीवाल तपास यंत्रणांच्या तपासाला घाबरतात, म्हणूनच ते खोटे बोलत आहेत. त्यांना दिल्लीतील लोकांचे लक्ष विचलित करायचे आहे आणि फसवायचे आहे, असे वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले. हेही वाचा >>>“भाजपात जाण्यासाठी माझ्यावर दबाव”, केजरीवालांच्या वक्तव्यावर गौतम गंभीरचा टोला, म्हणाला… आरोग्य, शिक्षणावर ४० टक्के खर्च मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दोन सरकारी शाळांची पायाभरणी केली. यावेळी ते म्हणाले, केंद्र सरकारने नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ चार टक्के निधी आरोग्य आणि शिक्षणावर खर्च केला जाणार आहे. मात्र, दिल्ली सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून आपल्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ४० टक्के खर्च आरोग्य आणि शिक्षणावर करत आहे.
