scorecardresearch

Premium

महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसींचा समावेश होणार? अमित शाहांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका

महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसींचाही समावेश करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

AMit Shah
महिला आरक्षण विधेयकावर अमित शाहांचं भाषण (PC : Sansad TV)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (१९ सप्टेंबर) संसदेत महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) मांडलं. या विधेयकावर कालपासून लोकसभेसह राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसने राज्यसभेसह लोकसभेत या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले. या विधेयकात ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण द्यावं अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे. तर, लोकसभेत सोनिया गांधी म्हणाल्या, या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची व्यवस्था केली जावी. तसेच सोनिया गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की या विधेयकाच्या अंमलबजावणीला किती वेळ लागेल? ते सरकारने स्पष्ट करावं. दोन वर्षं लागतील की आठ वर्षं लागतील ते सरकारने सांगावं. विरोधी पक्षांमधील बहुतांश पक्षांनी हीच भूमिका मांडली. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

अमित शाह म्हणाले, अनेकांनी आमच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काहीजण म्हणतात त्वरित अंमलबजावणी का करत नाही? डीलिमिटेशन कमिशन का बसवताय? अंमलबजावणीसाठी २०२६ सालाची वाट का पाहताय? मी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे.

Proactive action against accused in Sharad Mohol murder case pune news
शरद मोहोळ खून प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का कारवाई; मुख्य सूत्रधार गणेश मारणेचा शोध सुरूच
Narayan Rane Devendra Fadnavis
मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेवर राणे-भुजबळांचा आक्षेप, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सरकारने घेतलेला निर्णय…”
Central government regulations are unfair private tutors are aggressive
केंद्र सरकारची नियमावली अन्यायकारक, खासगी शिकवणीचालक आक्रमक
Orange Export Subsidy Scheme implemented at end of season Anger among farmers
हंगाम संपल्‍यावर संत्री निर्यात अनुदान योजना लागू; शेतकऱ्यांमध्‍ये रोष

अमित शाह म्हणाले, कलम ३३० मध्ये संसदेतील आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ३३२ मध्ये विधानसभा आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण लागू होतं. आता काही जण म्हणतायत की ओबीसींना आरक्षण का नाही, तर त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेची गरज आहे. त्यामुळेच मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा >> “तेव्हा सोनिया गांधींनी खासदाराची कॉलर पकडली; मुलायमसिंह म्हणाले, हत्या…”, भाजपा नेत्याने सांगितला २०११ चा किस्सा

अमित शाह म्हणाले, आपली सध्याची जी संसद आहे, त्यामध्ये तीन प्रवर्गांमधील लोक निवडून येतात. सामान्य प्रवर्गातील खासदार, ज्यामध्ये ओबीसी नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यानंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून खासदार निवडून येतात. सध्या आपल्या संविधानानुसार तीनच वर्ग उपलब्ध आहेत. या तीन वर्गांमध्ये आम्ही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देत आहोत. म्हणजेच महिलांना जे आरक्षण दिलं जाणार आहे. त्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा समावेश आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Amit shah on obc in women resevation bill parliament session delimitation commission asc

First published on: 20-09-2023 at 19:05 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×