केरळातील दोन मच्छिमारांची हत्या केल्याने खटल्याला सामोरे जात असतानाच परत येण्याच्या हमीवर इटलीत गेलेल्या दोन नौसैनिकांना भारताच्या हवाली करण्यास इटलीने नकार दिल्याने देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. या दोघांच्या परतीसाठी २२ मार्चची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. ती पाळली गेली नाही तर त्या देशाबरोबरचा द्विपक्षीय करार रद्द होईल, असा इशारा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही दिला असून स्वतला वाचविण्यासाठी या नौसैनिकांनी आरंभलेल्या या निर्लज्ज आणि पळपुटय़ा ‘लढाई’वरून इटलीच्या राजदूतांची हकालपट्टी करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
आपल्या दोषी नौसैनिकांना भारतात पुन्हा धाडण्यास नकार देणाऱ्या इटलीच्या आडमुठय़ा भूमिकेचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बुधवारी तीव्र पडसाद उमटले. इटलीची ही भूमिका स्वीकारार्ह नसून त्यांनी राजनैतिक शिष्टाचाराचे उल्लंघन केले आहे. या दोन नौसैनिकांना न्यायालयीन खटल्यासाठी पुन्हा भारतात पाठवा, असे आवाहन त्यांना करण्यात येईल, त्यांनी या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांच्यासोबतचा द्विपक्षीय करार धोक्यात येईल, असा इशारा पंतप्रधानांनी सभागृहात दिला.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच भाजप आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदारांनी या मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरले. इटलीच्या या पवित्र्यावर सरकारची काय भूमिका आहे, अशी सरबत्ती या खासदारांनी केली. यावर उत्तर देताना पंतप्रधानांनी इटलीची भूमिका कदापि मान्य होणारी नाही, याचा पुनरूच्चार केला.
केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनीही दिल्लीत बुधवारी तातडीने धाव घेतली. विशेष म्हणजे काँग्रेस अध्यक्षा व मूळच्या इटलीच्या नागरिक असलेल्या सोनिया गांधी यांच्याशीही त्यांनी प्रदीर्घ चर्चा केली.
वकीलपत्र धुडकावले
भारतीय मच्छीमार हत्याप्रकरणी इटलीची भूमिका अपमानास्पद आणि धक्कादायक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी याबाबत इटली सरकारचे घेतलेले वकीलपत्र झिडकारले आहे. हत्येचा आरोप असलेल्या दोघा नौसैनिकांना भारताच्या ताब्यात देण्यास इटलीने नकार दिला असल्याने आता हा भारताच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे आणि भारताने उचललेली कडक पावले ही समर्थनीय आहेत, असे साळवे यांनी म्हटले आहे.
तडजोड नको – मोदी
इटलीने दोषी नौसैनिकांना भारतात पुन्हा पाठविण्याच्या मुद्दय़ाखेरीज त्यांच्याशी चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही, असे मत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी ट्विटरवर नोंदवले.
जबाबदारी केंद्राचीच – चंडी
या नौसैनिकांना भारतात परत आणून त्यांच्यावरील खटला चालू ठेवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे केंद्र सरकारची आहे, असे केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी स्पष्ट केले. हा प्रश्न देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रतिष्ठेचाही आहेच.
क्वात्रोचीशी संबंध जोडू नका : काँग्रेसचे आवाहन
दोन नौसैनिकांच्या प्रश्नाचा संबंध बोफोर्स प्रकरणातील कथित लाचखोरीत मध्यस्थी करणारा इटालियन उद्योगपती ओटावियो क्वात्रोची याच्याशी जोडू नका, असे आवाहन काँग्रेसने भाजपला केले आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते संदीप दीक्षित म्हणाले की, क्वात्रोचीबाबत कोणत्याही देशाच्या सरकारने कोणतीही हमी दिली नव्हती. या नौसैनिकांना भारताच्या ताब्यात देण्याची हमी इटलीने दिली आहे. त्यामुळे हे प्रकरणच वेगळे आहे. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या स्पष्ट भूमिकेचे आम्ही समर्थनच करतो आहोत.