केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाकडून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) जाहीर केल्यापासून काँग्रेस आणि भाजपामध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. वाजपेयी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळेच काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला फायदा झाल्याचा दावा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केला आहे. यूपीए दोनला मात्र या संधीचा लाभ घेता न आल्याने आर्थिक विकासाचा वेग मंदावल्याची टीकाही त्यांनी केली. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी केलेल्या टीकेला त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे उत्तर दिले. ते म्हणाले, २००४ मध्ये जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयींचे सरकार सत्तेबाहेर गेले होते. तेव्हा आर्थिक वाढीचा दर हा ८ टक्के होता. त्याचबरोबर २००४ मध्ये नवीन सरकारला १९९१ ते २००४ दरम्यान झालेल्या सुधारणांचा फायदा मिळाला. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील गतीचाही त्यांना पाठिंबा मिळाला. जागतिक मागणी वाढल्यामुळे निर्यात वाढत होती. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी ही मोठी संधी होती. तत्कालीन यूपीए सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी कोणतेही महत्वपूर्ण पाऊल उचलले नाही. अनुकूल परिस्थिती संपुष्टात येताच विकास दर अडखळला, असे ते म्हणाले. ढासळत्या विकासाचा दर काय ठेवण्यासाठी राजकोषीय नियमांचे उल्लंघन करणे आणि बँकांना अंदाधुंद पद्धतीने कर्ज देण्यासारखा सल्ला देणारे पाऊल उचलण्यात आले. त्यामुळेच आज बँकांसमोर धोका निर्माण झाल्याची टीका त्यांनी केली. वाजपेयी सरकारच्यावेळी चालू खात्याचा हिशेब देशाच्या बाजूने होता. त्याच्या उलट यूपीए-१ आणि यूपीए-२ च्या काळात नेहमी तोटा होता. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन यूपीए-२ च्या काळात राजकोषीय तोटा आतापर्यंतचा सर्वाधिक उच्च स्तरावर पोहोचला होता. त्यामुळे मोदी सरकारद्वारे २०१७-१८ मध्ये ३.५ टक्क्यांवर तो आणावा लागला.
