नवी दिल्ली : डिजिटल क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण करणाऱ्या प्रथांचा अवलंब केल्याबद्दल चौकशी करणाऱ्या संसदीय समितीपुढे येत्या मंगळवारी अ‍ॅपल, गूगल, अ‍ॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांचे भारतातील प्रतिनिधी बाजू मांडण्यासाठी हजर राहणार असल्याची माहिती या समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा यांनी रविवारी दिली. बाजारातील स्पर्धेचे विविध पैलू, विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांकडून अवलंबिल्या जाणाऱ्या व्यापार प्रथांवर संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीकडून लक्ष ठेवले जाते. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नोटिशीनुसार, संसदीय समितीच्या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषय हा बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून मक्तेदारीच्या आरोपांबाबत त्यांची बाजू ऐकून घेणे, हा आहे. जपचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या सिन्हा यांनी सांगितले की, याप्रकरणी समितीने भारताच्या स्पर्धा आयोगाशी तसेच कॉर्पोरेट मंत्रालय आणि संबंधित कंपन्यांशीही चर्चा केली आहे. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने यापूर्वी खाद्यपदार्थ पुरवठादार स्विगी आणि झोमॅटो, ई कॉमर्स क्षेत्रातील फ्लिपकार्ट, कॅब अ‍ॅग्रिगेटर ओला, हॉटेल अ‍ॅग्रिगेटर ओयो यांसह ऑल इंडिया गेमिंग असोसिएशन आदींनाही चौकशीसाठी बोलाविले होते. डिजिटल क्षेत्रातील मक्तेदारीसंबंधीच्या अनेक तक्रारींवर स्पर्धा आयोगाकडून सध्या चौकशी सुरू आहे. अशा प्रकरणांबाबत आयोगाने २८ एप्रिल रोजी संसदीय समितीपुढे सादरीकरण केले होते.
