दहशतवाद आणि सीमेवरील कारवाया यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या शेजारी देशांमधील संबंध कायमच तणावपूर्ण राहिल्याचा इतिहास आहे. दोन्हीकडच्या सरकारांच्या कामगिरीप्रमाणेच जनता, राहणीमान, आर्थिक विकास, रोजगार, महागाई अशा अनेक मुद्द्यांवर अनेकदा दोन्ही देशांची तुलना केली जाते. भारताकडून अनेकदा हे मुद्दे पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देताना उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, आता चक्क पाकिस्तानच्याच एका खासदारानं पाकिस्तान सरकारला देशाच्या संसदेतच भारताचं नाव घेऊन सुनावलं आहे! पाकिस्तानच्या संसदेत नेमकं काय घडलं? पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये देशाच्या विकासाबाबत चाललेल्या चर्चेदरम्यान विरोधी बाकांवर बसलेल्या खासदारांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं. जमैत उलेमा-ए-इस्लाम फज्ल पक्षाचे प्रमुख मौलाना फजलुर रेहमान यांनी सोमवारी सत्ताधाऱ्यांवर संसदेत टीका केली. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला मोर्चा काढण्यासाठी सरकारकडून परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्यावरून त्यांनी सरकारला सुनावलं. "रॅली काढणं हा पीटीआयचा अधिकार आहे. असद कैसर यांची रॅली काढण्याची मागणी रास्त आहे आणि सरकारनं त्यांना रॅली काढण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे", अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करताना रेहमान यांनी थेट भारतातील परिस्थितीशी पाकिस्तानची तुलना केली. भारत-पाकिस्तान तुलना "आपण फक्त आपली भारताशी तुलना करून पाहायला हवं. भारत आणि आपण एकाच दिवशी स्वतंत्र झालो. १५ ऑगस्ट १९४७ ला सकाळी ८ वाजता दिल्लीत लॉर्ड माऊंटबॅटननं भारताच्या गव्हर्नर जनरलपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि कराचीत मोहम्मद अली जिनांनी जबाबदारी स्वीकारली. एकाच दिवशी आपण स्वतंत्र झालो. पण आज ते महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पाहत आहेत आणि आपण दिवाळखोरीपासून वाचण्यासाठी भीक मागतोय", असं रेहमान म्हणाले. “गुरपतवंतसिंग पन्नूच्या हत्येचा कट ‘रॉ’नं रचला”, वॉशिंग्टन पोस्टन दिलं वृत्त; भारतानं परखड शब्दांत सुनावलं! "पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र कसं होणार?" दरम्यान, पाकिस्तान दिवसेंदिवस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होऊ लागल्याबाबत रेहमान यांनी चिंता व्यक्त केली. "आपल्याला मुस्लीम धर्माच्या नावावर हा देश मिळाला. पण आपण आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनलो आहोत. १९७३ सालापासून कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडिओलॉजीच्या एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आपण मुस्लीम राष्ट्र कसं होणार?" असा प्रश्न रेहमान यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत विचारला आहे.
