जमात-ए-इस्लामी पक्षावर उच्च न्यायालयाने आणलेली बंदी कायम ठेवीत, बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बांगलादेशातील मूलतत्त्ववाद्यांना सणसणीत चपराक लगाविली आह़े उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ‘जमात’ला अनधिकृत ठरविण्यात येऊन भविष्यात निवडणूक लढविण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती़ त्याविरोधात जमातने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आह़ेन्या़ शमशुद्दिन चौधरी माणिक यांनी १ ऑगस्ट रोजी केलेली ही याचिका फेटाळून लावली आह़े या याचिकेत काही तथ्य नाही़ तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने याच्या समर्थनार्थ कोणताही युक्तिवादही केलेला नाही, असे न्यायमूर्तीनी या वेळी नमूद केल्याचे ‘द डेली न्यूज’ने म्हटले आह़े* उच्च न्यायालयाने जमातची निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द करीत देशातील एका काळच्या शक्तिशाली प्रतिगामी पक्षाला निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर केले होत़े * जमातची सनद बांगलादेशच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेच्या तत्त्वांचा भंग करीत असल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती़ त्यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता़ * बांगलादेश तारिक्वत फेडरेशनचे महासचिव रझाऊल हक चंदेपुरी आणि इतर २४ जणांनी २५ जानेवारी २००९ रोजी ही याचिका दाखल केली होती़ * तारिक्वत हा सुफी तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करणारा आणि सर्वधर्मसमभावाला प्रोत्साहन देणारा येथील गट आह़े* जमात हा धार्मिक तत्त्वांवर आधारित पक्ष आह़े बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वावर त्यांचा विश्वास नाही, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता़ * माजी पंतप्रधान खलेदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीचा जमात हा प्रमुख सहकारी पक्ष आह़े
