ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) ऊसाचा एफआरपी ८ टक्क्यांनी वाढवला आहे. राजधानी दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. अशात मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. FRP ८ टक्क्यांनी वाढवल्याने देशातल्या लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ पासून हा एफआरपी लागू होणार आहे.

अनुराग ठाकूर यांनी काय म्हटलं आहे?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “साखर कारखान्यामार्फत शेतकऱ्यांना ऊसाची किंमत योग्य आणि लाभदायक किंमत निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या ऊसाचा हंगामासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२४-२५ साठी ३४० रुपये प्रति क्विंटल किमत निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षी ही किंमत ३१५ रुपये इतकी होती. यावेळी यामध्ये २५ रुपये प्रति क्विंटलनं वाढ करण्यात आली आहे. या नव्या धोरणाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ” दरम्यान, भारत याआधी जगात सर्वाधिक ऊसासाठी सर्वाधिक किंमत मोजत आहेत, असे असतानाही देशात साखर सर्वात स्वस्त दिली जाते.

Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
crisis on sugar industry 3000 crore hit due to restrictions on ethanol production
साखर उद्योगावर संकट; इथेनॉलनिर्मितीवरील निर्बंधांमुळे तीन हजार कोटींचा फटका
public sector enterprises disinvestment in fy 24
निर्गुंतवणूक लक्ष्याची सरकारला पुन्हा हुलकावणी! सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतून १६,५०७ कोटींचा लाभ
1900 crore loan guarantee before code of conduct Rulings for Sugar Factories Mumbai
आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय

FRP म्हणजे काय?

ऊस दरांबाबत FRP हा शब्द कायमच आपल्या कानांवर पडतो. FRP विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर. – सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर – ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १५ टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो.

हे पण वाचा- कोल्हापूर: ऊसाला प्रति टन १०० रुपये द्या अन्यथा साखर सहसंचालक कार्यालयास टाळे ठोकणार; ‘स्वाभिमानी’चा इशारा

२००९ पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, १९६६ च्या खंड तीनमधील तरतुदींनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. मात्र या कायद्यात २००९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. आता कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं. यामुळे साखर कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.