संतोष प्रधान शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष, राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल लोकांमध्ये असलेली नाराजी यातूनच भाजपच्या श्रेष्ठींनी मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी नायबसिंह सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी केलेली निवड, सहा खासदारांना उमेदवारी नाकारून नवीन चेहरे देण्याचा प्रयोग यातून गत वेळप्रमाणेच सर्व दहा जागा जिंकण्याच्या यशाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी भाजपने जोर दिला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील मतदारांमधील नाराजी आणि काँग्रेस-आप आघाडीमुळे यंदा सर्व जागा राखण्याचे भाजपपुढे कडवे आव्हान उभे ठाकले आहे. निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी गेली साडेनऊ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या मनोहरलाल खट्टर यांना अचानक बदलण्यात आले. त्यांच्या जागी नायबसिंह सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली. हेही वाचा >>>“मासे खा, डुक्कर, हत्ती खा नाहीतर घोडा खा, पण…?” तेजस्वी यादवांच्या व्हीडिओवर राजनाथ सिंहांचा टोला सैनी या इतर मागासवर्ग समाजातील नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करून भाजपने ओबीसी आणि जाट विरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला आहे. खट्टर यांच्या सरकारच्या कारभाराविषयी जनसामान्यांमध्ये नाराजी होती. याचा लोकसभा तसेच ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसू शकतो हे भाजप धुरीणांच्या लक्षात आले असणार. यामुळे खट्टर यांना बदलून नवीन चेहरा समोर आणला आहे. यातून सरकारच्या विरोधातील नाराजी कमी होईल, असे भाजपचे गणित आहे. बीरेंद्र सिंह काँग्रेसमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माजी केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह आणि त्यांचे खासदार पुत्र बिजेंदर सिंह यांनी भाजपमधून काँग्रेसमध्ये पुन्हा प्रवेश केल्याने हिस्सार व आसपासच्या परिसरातील काँग्रेसची ताकद वाढली आहे. काँग्रेसचे माजी खासदार व उद्योगपती नवीन जिंदाल यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना लगेचच कुरुक्षेत्र मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. भाजपच्या दृष्टीने शेतकरी तसेच जाट समाजाचे प्राबल्य असलेल्या देसवाली पट्टय़ात कडवे आव्हान आहे. केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या आंदोलनाचे पडसाद या पट्टय़ात उमटले होते. देसवाली पट्टय़ाबरोबरच अंबाला, कुरुक्षेत्र आणि कर्नाल मतदारसंघांचा समावेश होणाऱ्या उत्तर हरयाणामध्ये भाजपसमोर आव्हान आहे. हेही वाचा >>>काँग्रेसची नवी यादी जाहीर; दिल्लीत कन्हैया कुमार विरुद्ध मनोज तिवारी लढत होणार शेतकरी आंदोलन कृषी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाला या भागातून अधिक प्रतिसाद मिळाला होता. कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाची धग शांत करण्यासाठी हरयाणा सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. पण शेतकऱ्यांची केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांच्या विरोधातील नाराजी कायम आहे. अलीकडेच दिल्ली - हरयाणा शंभू सीमेवर झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी शेतमालाला हमी भावाचे कायदेशीर अधिष्ठान मिळावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. केंद्रातील भाजप सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. यामुळे पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीचा सत्ताधारी भाजपला काही प्रमाणात फटका बसू शकतो. काँग्रेस-आप आघाडीचे आव्हान गेल्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसचा पार धुव्वा उडविला होता. माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा आणि त्यांच्या पुत्राचा रोहटक आणि सोनपत या मतदारसंघांमधून पराभव झाला होता. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची आघाडी झाली असून, कुरुक्षेत्रची जागा आपसाठी सोडण्यात आली आहे. उर्वरित नऊ जागांवर काँग्रेस लढत आहे. सैनी या इतर मागासवर्गीय समाजातील नेत्याची हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करून भाजपने ओबीसी आणि जाट विरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला आहे. वयाचा अपवाद भाजपमध्ये ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना शक्यतो उमेदवारी दिली जात नाही. यंदा निवडून येण्याच्या क्षमतेमुळे काही अपवाद करण्यात आले. हरयाणामध्ये भाजपने माजी उपपंतप्रधान देवीलाल यांचे दुसरे पुत्र ७९ वर्षीय रणजितसिंह चौटाला यांना हिस्सारमधून उमेदवारी दिली आहे. चौटाला हे विधानसभेत अपक्ष म्हणून निवडून आले होते व भाजप सरकारला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांना मंत्रीपद देण्यात आले होते. भाजपने त्यांना पक्षात प्रवेश दिला व लगेचच त्यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. २०१९ मधील चित्र : भाजपने सर्व १० जागा जिंकल्या होत्या.
