राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या(एनडीए) कार्यकाळात अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाटपात झालेल्या अनियमिततेवरून केंद्रीय गुप्तचर विभागाने शुक्रवारी भारती एअरटेल, व्होडाफोन इंडियासह एकूण तीन कंपन्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. या तीन कंपन्यांना केलेल्या अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाटपात केंद्र सरकारला ८४६ कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा ठपका आहे. मात्र, या आरोपपत्रात तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दिवंगत प्रमोद महाजन यांचा समावेश नाही.
केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांच्या खंडपीठापुढे हे ५७ पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. माजी दूरसंचार सचिव श्यामल घोष यांचे नावही या आरोपपत्रात दाखल करण्यात आले असून यावरील सुनावणी आता १४ जानेवारीला होईल.
या आरोपपत्रात दाखल केलेल्या कंपन्यांची नावे भारती सेल्युलर लिमिटेड, हचिसन मॅक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (सध्याची व्होडाफोन इंडिया लिमिटेड) आणि स्टर्लिग सेल्युलर लिमिटेड (सध्याची व्होडाफोन मोबाइल सव्‍‌र्हिस लिमिटेड) अशी आहेत. मात्र तत्कालीन दूरसंचारमंत्री दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्यासह एअरटेल आणि व्होडाफोनचे प्रवर्तक यांची नावे या आरोपपत्रात नाहीत.
दंड संहितेच्या कलम १२०-बी अंतर्गत व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार हे आरोपपत्र या कंपन्यांवर दाखल केले आहे. अत्यंत घाईगर्दीत आणि दूरसंचार धोरणांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून तत्कालीन दूरसंचारमंत्री प्रमोद महाजन व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष यांनी स्पेक्ट्रम वाटप केल्याचा ठपका या आरोपपत्रात ठेवण्यात आला आहे.