मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन या पक्षाचा आमदार अकबरुद्दिन ओवैसी याने बहुसंख्याक समाजाविरोधात केलेल्या प्रक्षोभक भाषणाचे पडसाद हैदराबादपासून दिल्लीपर्यंत उमटले आहेत. या आमदाराविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी ओवैसीवर कायदेशीर कारवाईचे संकेत दिले आहेत तर येथील कनिष्ठ न्यायालयाने अकबरुद्दिनच्या प्रक्षोभक भाषणाची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत.
आदिलाबाद जिल्ह्य़ातील चंद्रयानगुट्टा येथील आमदार असलेल्या ओवैसीने डिसेंबर महिन्यात आदिलाबाद येथे भर सभेत बोलताना बहुसंख्याक समाजाविषयी प्रक्षोभक भाषण केले होते. त्याचे हे भाषण नंतर स्थानिक वृत्तवाहिनीवर प्रसारित केले गेले. त्यानंतर या प्रकरणाने पेट घेतला. ओवैसीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अद्याप त्याच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही.
दरम्यान, मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी या प्रकरणावर गुरुवारी मौन सोडताना ओवैसीवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल व त्यात सरकार कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही असे स्पष्ट केले. ओवैसीवर कारवाईस एवढा उशीर का होत आहे, असे विचारले असता कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला वेळ लागतो. ओवैसीने ज्या सभेत प्रक्षोभक भाषण केले त्याची सीडी तपासून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल असे सांगितले. पोलिसांना त्याच्यावर कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असून त्यात सरकार आडकाठी करणार नसल्याचेही रेड्डी यांनी सांगितले. तसेच ओवैसीने केलेले वक्तव्य हे त्याचे वैयक्तिक मत आहे की त्याच्या पक्षाचीच ती भूमिका आहे, याचाही तपास करावा लागेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्देश
ओवैसीच्या प्रक्षोभक भाषणामुळे बहुसंख्याकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. त्याला तातडीने अटक करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका येथील एका उद्योजकाने येथील कनिष्ठ न्यायालयात सादर केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ओवैसीच्या भाषणाची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.
भाजप आक्रमक
ओवैसीच्या प्रक्षोभक भाषणाचे पडसाद आताशा दिल्लीतही उमटू लागले आहेत. माजी अर्थमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी ओवैसीच्या अटकेची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणी केंद्र व आंध्र प्रदेश सरकारने बाळगलेल्या मौनावरही त्यांनी आगपाखड केली आहे. ओवैसी यांच्या वक्तव्यांकडे काणाडोळा करण्याचे सोयिस्कर धोरण केंद्र व राज्य सरकार स्वीकारत असल्याची टीका सिन्हा यांनी केली आहे. ओवैसीचा भाऊ खासदारही आहे.