MeTooच्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेल्या आणि केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेल्या माजी केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर यांना मानहानी प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून झटका मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने प्रिया रमाणी यांना निर्दोष ठरवत मोठा दिलासा दिला आहे. अकबर यांनी बदनामी केल्याचा आरोप करत रमाणी यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. 'महिलेला दशकांनंतरही तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. केवळ तुमच्या कीर्तीसाठी एकद्याच्या प्रतिष्ठेचा बळी दिला जाऊ शकत नाही,' अशा शब्दात न्यायालयानं अकबर यांना फटकारलं. जगभरात MeTooच्या चळवळीने जोर धरल्यानंतर पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्यासह २० महिलांनी माजी केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर यांच्याविरुद्ध लैंगिग शोषण केल्याचा आरोप केला होता. प्रिया रमाणी यांसदर्भात ट्विट करून झालेला प्रकाराबद्दल पहिल्यांदाच वाच्यता केली होती. प्रिया रमाणी यांच्या तक्रारीनंतर एम. जे. अकबर यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. याप्रकरणी अकबर यांनी प्रिया रमाणी यांच्यामुळे आपली बदनामी झाल्याचा आरोप केला होता. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आज निकाल दिला. MJ Akbar defamation case against journalist Priya Ramani: Woman has right to put her grievance even after decades, says Delhi Court — ANI (@ANI) February 17, 2021 "ज्या ठिकाणी महिलांच्या सन्मान करायला सांगणारे महाभारत आणि रामायण लिहिलं गेलं, तिथे महिलांविरुद्ध अशा घटना घडत असतील तर हे लज्जास्पद आहे. समाजात प्रतिष्ठा असलेला माणूसही लैंगिक शोषण करू शकतो. जे आरोप केले गेले आहेत, ते सामाजिक प्रतिष्ठेला जोडून आहेत. पण लैंगिक अत्याचार आणि शोषणाचा पीडितांवर होणारा परिणाम समाजाने समजून घ्यायला हवा. महिलांना अनेक दशकांनंतरही तक्रार करण्याचा अधिकार आहे," असं सुनावत न्यायालयाने प्रिया रमाणी यांची मानहानीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
