दोन लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली महानगरपालिकेला (एमसीडी) फटकारले आहे. दिल्ली सरकारला केवळ सत्तेत राहण्यात रस आहे. अटक होऊनही राजीनामा न देता अरविंद केजरीवाल यांनी विद्यार्थ्यांपेक्षा राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य दिले आहे, अशी टीप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.

दिल्लीतील एमसीडीच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकं उपलब्ध न करून दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर दिल्ली मुख्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोडा यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

हेही वाचा – ममता बॅनर्जींना पुन्हा दुखापत, हेलिकॉप्टरची पायरी चढत असताना पाय सरकला…

यावेळी न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली महापालिकेला चांगलेच फटकारले. “आम्हाला हे सांगताना खेद वाटतो की दिल्ली सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य दिले आहे. शाळेत विद्यार्थी शिकत आहेत. पण त्यांच्याकडे पुस्तके नाही. सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. दिल्ली सरकार केवळ सत्ता उपभोगण्यात व्यस्त आहे. हा सत्तेचा अहंकार आहे” असे न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर आम आदमी पक्षानेही प्रतिक्रिया दिली आहे. नायब उपराज्यपालांनी नामनिर्देशित नगरसेवकांची बेकायदारपणे नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे एमसीडीची स्थायी समिती स्थापन झालेली नाही. स्थायी समिती स्थापन न होण्यास नायब उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना जबाबदार आहेत. स्थायी समितीअभावीच एमसीडीचे काम ठप्प झाले आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.