दिल्लीत १६ डिसेंबर रोजी चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात मरण पावलेल्या २३ वर्षीय तरुणीचा मित्र आणि या घटनेतील एकमेव साक्षीदार ठरलेल्या तरुणाने झी न्यूज या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केलेले आरोप दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी फेटाळून लावले. पीडित तरुणीच्या मित्राने केलेल्या आरोपांमुळे कालापव्यय करणाऱ्या पोलिसांच्या निष्क्रियतेबरोबरच बलात्कार पीडितेला मदत करण्यासाठी लोक पुढे का आले नाही, असाही प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
सामूहिक बलात्कार झालेल्या तरुणीला तिच्या मित्रासह महिपालपूरच्या फ्लायओव्हरखाली बसमधून फेकून देण्यात आल्यावर शेजारून जाणाऱ्या वाहनांपैकी कुणीही दोन तास याचना करूनही मदत केली नाही, असा आरोप पीडितेच्या मित्राने केला. या घटनेची सूचना दिल्यानंतर पोलीस बऱ्याच उशिराने पोहोचले आणि घटनास्थळ कोणत्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रात येते यावरून वाद घालत पोलिसांनी कालापव्यय केला, असा आरोप पीडित तरुणीच्या मित्राने केला होता.
पण दिल्ली पोलीस सहआयुक्त विवेक गोगिया यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. घटनास्थळी तीन व्हॅन पोहोचूनही गुन्ह्याची जागा कोणाच्या अधिकार क्षेत्राखाली येते, यावरून पोलिसांमध्ये भांडण सुरू होते, असा आरोप पीडित तरुणीसोबत असलेल्या तिच्या मित्राने केला होता. पण पीसीआर कोणत्याही पोलीस ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्राखाली येत नसल्याचे स्पष्ट करून गोगिया यांनी हा आरोप फेटाळून लावला.
झी न्यूजविरुद्ध गुन्हा दाखल
मृत बलात्कार पीडितेच्या मित्राची मुलाखत घेऊन त्याची ओळख जाहीर केल्याबद्दल झी न्यूजविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. बलात्कारासह काही गुन्ह्यांच्या बाबतीत असे करण्यास कायद्याने बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कलम २२८ (अ) अंतर्गत झी न्यूजविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पीडितेच्या मित्राची मुलाखत घेणाऱ्यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी पाचारण केले.
पोलिसांच्या मुस्कटदाबीचा भाजपकडून विरोध
दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईचा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी विरोध केला आहे. झी न्यूजविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पोलीस नागरिकांचा आवाज दाबू शकत नाहीत. जनतेला वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे स्वराज यांनी म्हटले आहे. ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याची टीका भाजपचे मुख्य प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी केली आहे.
आरोपी सोमवारी न्यायालयात हजर होणार
याप्रकरणी दिल्लीत पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत साकेत न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी सूर्यमलिक ग्रोव्हर यांनी सोमवार, ७ जानेवारी रोजी सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश दिला. आरोपींचे वकील निश्चित झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी हे प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करतील. तिथून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयाकडे पाठविले जाईल.