Supreme Court Slams CBI: इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड विरुद्धच्या खटल्याच्या सुनावणीला हजर न राहिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) फटकारले आहे. “आम्ही या वर्तनाचे कौतुक करणार नाही. एकदा आम्ही नोटीस बजावली की त्यांना येथे यावे लागते. ते सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहणार नाहीत, असे कसे म्हणू शकतात?” असे खंडपीठाने म्हटले.
इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, ज्याला आता सन्मान कॅपिटल लिमिटेड म्हणून ओळखले जाते, यांच्या प्रवर्तकांनी निधीचा अपव्यय केल्याच्या गंभीर आरोपांची एसआयटीमार्फत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
याचिकाकर्त्याकडून वकील प्रशांत भूषण यांनी असे म्हटले की, “अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) म्हटले आहे की, कोणताही पूर्वनियोजित गुन्हा नसल्याने ते कारवाई करण्यास असमर्थ आहेत. सीबीआय ला गुन्हा नोंदवण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.”
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, आरोपांच्या स्वरूपामुळे केंद्रीय संस्थांनी चौकशी आणि अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. “हे आरोप फसवणुकीचे आहेत. निष्पक्षपणे, केंद्रीय संस्थांनी चौकशी करून अहवाल सादर करायला हवा होता,” असे न्यायालयाने म्हटले.
यावेळी सीबीआय ला नोटीस बजावण्यात आल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने म्हटले की, “त्यांच्यात न्यायालयात येण्याची हिंमतही नाही?”
यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी एक आठवड्याचा वेळ मागितला, जो न्यायालयाने मंजूर केला. खंडपीठाने आठवण करून दिली की, सीबीआय ला कारवाई करण्यासाठी औपचारिक तक्रारदाराची आवश्यकता नाही. “त्यांना आणखी कोणती माहिती हवी आहे? त्यांच्याकडे आधीच रेकॉर्ड आहेत”, असे न्यायालयाने म्हटले.
इंडियाबुल्सचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दाव्यांना विरोध केला की, कंपनी वर्षानुवर्षे अस्तित्वात आहे आणि तिच्याविरुद्ध एकही तक्रार आलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३० जुलै रोजी होईल.
