नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा संपवण्यासाठी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या तज्ज्ञांना मध्यस्थीचे कुठलेही अधिकार दिलेले नसून, त्यांना केवळ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन अहवाल सादर करायचा आहे, असे त्यांनी लक्षात आणून दिले. दरम्यान, आंदोलक शेतकऱ्यांचा २६ जानेवारीचा प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चा थांबवण्यासाठी न्यायालयीन आदेश मिळवण्याची दिल्ली पोलिसांची आशा धुळीला मिळाली. हे ‘पोलिसांशी संबंधित प्रकरण’ असून, न्यायालयाने आदेश द्यावा असा हा मुद्दा नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भातील याचिका मागे घेण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतील उर्वरित ३ सदस्यांना हटवण्यात यावे आणि समितीतून माघार घेतलेल्या भूपिंदरसिंग मान यांच्या जागी नवा सदस्य नेमावा अशी मागणी करणाऱ्या राजस्थानातील किसान महापंचायत या संघटनेच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना नोटीस जारी करून बाजू मांडण्यास सांगितले. समितीतील सदस्यांनी यापूर्वी कृषी कायद्यांच्या समर्थनाची भूमिका घेतली असल्याचे वृत्त माध्यमांनी प्रकाशित केले आहे, याची न्यायालयाने दखल घेतली. ‘तुम्ही उगाचच शंका घेता. इतर कुठल्या संदर्भात मतप्रदर्शन करणाऱ्या लोकांना समितीतून हटवावे का?’, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. शेतकरी संघटनांचा पोलिसांशी संपर्क ’ कृषी कायद्यांना विरोध दर्शविण्यासाठी येत्या २६ जानेवारीला म्हणजे प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ‘ट्रॅक्टर रॅली’च्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी हरियाणा व उत्तर प्रदेश पोलिसांशी संपर्क साधला. ’ शेतकरी संघटनांचे नेते बलबीर सिंग राजेवाल व इतरांनी दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चाच्या मार्गाबाबत चर्चा केली, अशी माहिती जमुरी शेतकरी संघटनेचे नेते कलवंत सिंग संधू यांनी दिली. ’ दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅक्टर मोर्चावर बंदी घातली असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत पोलीस व केंद्र सरकार निर्णय घेईल, असे म्हटले होते. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीतील आउटर रिंग रोडवर मोर्चा काढण्याचा शेतकरी संघटनांचा इरादा आहे. त्यासाठी पंजाबमधून शेतकरी येणार आहेत. शेतकरी गटागटाने दिल्लीत येतील असे संघटनांकडून सांगण्यात आले. काँग्रेसचे आंदोलन कृषी कायदे आणि इंधन दरवाढी विरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बुधवारी बंगळूरुत निदर्शने केली. या वेळी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी आंदोलनाचे आवाहन केले होते. राजभवनास कार्यकर्त्यांनी वेढा द्यावा, तसेच राज्यात इतरत्रही आंदोलन करावे असे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर त्यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांना निवेदन दिले.
