नवी दिल्ली : पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा दिल्लीच्या वेशींवर ठाण मांडले आहे. देशभरातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चंडीगडमध्ये केंद्र सरकारशी चर्चेची पहिली फेरी झाली असली तरी त्यातून काहीच निष्पन्न निघालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले असून मंगळवारी, १३ फेब्रुवारी रोजी ‘दिल्ली चलो’चा नारा दिला आहे. त्याशिवाय, १६ फेब्रुवारी रोजी ‘भारत बंद’चीही हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधात तीन वर्षांपूर्वी (२०२१) प्रामुख्याने पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर आंदोलन केले होते. त्यानंतर पुन्हा शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मात्र, या वेळी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अधिकृतपणे आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला नाही. नव्या आंदोलनामध्ये देशभरातील २०० शेतकरी संघटना सामील झाल्याचा दावा ‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी केला आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उगारल्यामुळे केंद्र सरकारने अत्यंत सावध पवित्रा घेतला आहे. गेल्या वेळीप्रमाणे आताही शेतकऱ्यांनी दिल्लीला घेरले तर राजकीयदृष्ट्या कोंडी होण्याची शक्यता आहे. ही नामुष्की टाळण्यासाठी या वेळी केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांशी पहिल्यापासून संवाद साधण्याची भूमिका घेतली आहे. कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा, गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल या तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी गेल्या गुरुवारी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती, अशी माहिती शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर यांनी दिली. दिल्लीसह ‘एनसीआर’मध्ये जमावबंदी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील हजारोच्या संख्येने आंदोलक शेतकरी सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, नोएडा आदी दिल्लीच्या सीमांवर येऊन धडकल्यामुळे या सीमांची नाकाबंदी करण्यात आली आहे. या सीमांवरून दिल्लीत येणाऱ्या मार्गांवर काँक्रीट ब्लॉक, स्पाइक अडथळे आणि काटेरी तारा लावून अवजड वाहनांच्या प्रवेशांना बंदी घालण्यात आली आहे. शीर्घ कृती दलांसह हजारो पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये तसेच राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रात (एनसीआर) अनुच्छेद १४४ अंतर्गत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. दिल्लीसह ‘एनसीआर’मध्ये मोर्चा काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच ट्रॅक्टर आदी अवजड वाहनांच्या प्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या ● किमान आधारभूत किंमतीसाठी (हमीभाव) कायदा करावा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात ● शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे ● दोन वर्षांपूर्वी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत ● लखीमपूर खिरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा ● ५८ वर्षांवरील शेतकरी व शेतमजुरांना दरमहा १० हजारांचे निवृत्त वेतन लागू करावे ● भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडावे
