नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकबंदी विधेयक राज्यसभेत संमत होण्यात विरोधी पक्षांची बेफिकिरी प्रामुख्याने कारणीभूत असली तरी, बुधवारी मात्र महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत सरकार माहिती लपवत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने केला. प्रवर समितीकडे पाठवण्याच्या यादीत तिहेरी तलाक आणि यूएपीए ही दोन्ही विधेयके होती, पण अचानक सोमवारी रात्री सरकारने ही विधेयके राज्यसभेत चर्चेला आणण्याचे ठरवले. एका बाजूला यादी मागितली जाते, पण त्यानंतर कोणताच प्रतिसाद सरकार देत नाही. त्यानंतर ही विधेयके राज्यसभेत मंजूरही करून घेतली जातात. तुमच्या खासदारांना तुम्ही सभागृहात उपस्थित राहण्याचाही आदेश काढता. तिहेरी तलाक विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवले जाईल याच भ्रमात आम्ही होतो. पण प्रत्यक्षात तसे झालेच नाही, असा आरोप करत केंद्र सरकारने फसवल्याचा आरोप राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी बुधवारी केला. सरकारने विरोधी पक्षांना कोणकोणती विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवयाची याची विचारणा केली होती. आम्ही २३ विधेयकांची यादी दिली होती. त्यापैकी किमान निम्मी विधेयके तरी प्रवर समितीकडे पाठवण्याबाबत आम्ही आग्रही होतो. सरकारने कमीत कमी विधेयकांची मागणी केल्यावर विरोधी पक्षांनी आठ विधेयकांची नावे दिली, अशी माहिती आझाद यांनी सभागृहाला दिली. तिहेरी तलाकबंदी विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत मांडले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सोमवारी रात्री सांगण्यात आले. या संदर्भात सरकारने पुरेशी माहितीच दिली नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती आता अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाबाबतही (यूएपीए) सरकारने केली आहे, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी बुधवारी राज्यसभेत केली. एकामागून एक विधेयके आणली जात आहेत. त्यांची सखोल छाननीही केली जात नाही. विधेयके म्हणजे पिझ्झा आहे का, असा आरोप डेरेक यांनी केला. तिहेरी तलाक विधेयक आणले जाणार असून राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहण्याचा आदेश पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीत दिला होता. या उलट, विरोधी पक्षांतील सुमारे ३० सदस्य तिहेरी तलाकबंदी विधेयकाच्या मतदानावेळी उपस्थित नव्हते. त्यात काँग्रेसच्या खासदारांचाही समावेश होता.
