अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी संकुलाच्या मालकी वादावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यानुसार हिंदूंच्या प्रार्थना आणि सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या पाचही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे येथे हिंदू समाज प्रार्थना करू शकतो. तसंच, ज्ञानवापी मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षणही पूर्ण करता येमार आहे. संबंधित दिवाणी खटला प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ द्वारे प्रतिबंधित नाही. आदेश ७ नियम ११ दिवाणी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दिवाणी खटला रद्द करता येत नाही. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी अंजुमन इंतेजामिया मशीद समिती आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या पाच याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला आहे. या दिवाणी खटल्याला राष्ट्रीय महत्त्व असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा वाद दोन वैयक्तिक पक्षांमधील वाद नाही. हा दिवाणी खटला दोन मोठ्या समुदायांना प्रभावित करतो. वाराणसी जिल्हा न्यायालयात दिवाणी खटला ३२ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अंतरिम आदेशामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून सुनावणी रखडली होती. राष्ट्रीय हितासाठी दिवाणी खटल्याचा निकाल लवकर द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन्ही पक्षांनी सुनावणीला विलंब न करता सुनावणीला सहकार्य करावे. या खटल्याचा निकाल ६ महिन्यांत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले असून, सुनावणी विनाकारण पुढे ढकलण्यात येऊ नये, असेही म्हटले आहे. तसंच, न्यायालयाने एएसआयला वैज्ञानिक सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि आवश्यक असल्यास सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याचेही आदेश दिले आहेत. हेही वाचा >> Gyanvapi Mosque : ज्ञानवापी प्रकरणात पुरातत्व खात्याने सादर केला अहवाल, पुढील सुनावणी २१ तारखेला मंदिर जिर्णोद्धराचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो अंजुमन व्यवस्था मशीद समिती आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाच्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ज्ञानवापी येथील स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. एएसआय सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे ज्ञानवापी संकुलाच्या मालकीचा वाद मिटविला जाणार आहे.
