घाटकोपर फलक प्रकरण : सार्वजनिक हिताला बगल देत रेल्वे प्रशासनाकडून परवानगी महापालिकेचा दावा

महाकाय फलकांना रेल्वे प्रशासनाने परवानगी दिल्याचा मुद्दा प्रत्यक्षात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर २०१७ मध्ये आला होता. रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर लावण्यात येणाऱ्या फलकांना महापालिकेच्या परवानगीची गरज नसल्याचे जाहीर करा या मागणीसाठी पश्चिम रेल्वेसह इतरांनी याचिका केली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने रेल्वेच्या बाजूने आदेश दिला होता. तसेच, मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील संबंधित कलमे रेल्वेच्या जागेत लावलेल्या फलकांना लागू होणार नाहीत, असा निर्वाळा दिला होता. या निर्णयाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आणखी वाचा

मोठ्या प्रकल्पातील गतिरोधक दूर केले; एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

रश्मी शुक्लांना हटवण्यास एवढा वेळ का लागला? नाना पटोले यांचा सवाल

पिंपरी: रावेतमधील हिट अँड रन प्रकरण; चार दिवसांनी आरोपी अटकेत, ८० सीसीटीव्ही…

डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित

विश्लेषण: ‘मेट्रो १’चे अधिग्रहण रद्द करण्यामागचे नेमके रहस्य काय?

पिंपरी : हेल्मेट नसल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत मज्जाव

अटक न करण्यासाठी लाच घेणारा पोलीस उपनिरीक्षक गजाआड

हेही वाचा…सीएसएमटी फलाट विस्तारासाठी १५ दिवसांचा ब्लॉक

याच याचिकेवरील सुनावणीचा भाग म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी, मार्च महिन्यात महापालिकेचे परवाना अधीक्षक अनिल काटे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात, रेल्वे अधिकारी लोकांच्या सुरक्षिततेचा विचार न करता रेल्वे रुळांजवळ तेही महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या रस्त्यांना लागून १२० फूट रुंदी आणि उंचीचे, ८० फूट रुंदी आणि उंची या आकाराच्या महाकाय फलकांना परवानगी देत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याचवेळी, पादचारी, सार्वजनिक सुरक्षा आणि रहदारीची हालचाल लक्षात घेऊन यासंदर्भात महापालिका मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता.

सुरक्षेच्या कारणास्तव महापालिकेतर्फे केवळ ४० फूट रुंदी आणि उंचीचे फलक लावण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. याउलट, रेल्वे प्रशासन मात्र महापालिकेच्या रस्त्यांवर आणि पदपथांवर फलक लावण्यासाठी परवानगी देत असल्याचा दावा महापालिकेने केला. दरम्यान, महापालिकेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर ११ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा…मुंबई : कोणत्याही नवीन जाहिरात फलकांना तूर्तास परवानगी नाही, पालिका आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश

वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होत असल्याचाही दावा

परवाना अधिक्षकांनी या प्रतिज्ञापत्रात वांद्रे कला नगर परिसरात लावलेल्या महाकाय फलकाकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. हे फलक १२० बाय १२२ फूट एवढे मोठे आहे. या परिसरात अन्य फलकही आहेत. परंतु, जागोजागी लावण्यात आलेल्या विविध आकाराची फलक वाहनचालकांचे लक्ष विचलित करत असल्याचा दावाही महापालिकेने केला होता.