हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर सातत्याने वाद निर्माण होत आहेत. आता उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने राज्यात हलाल प्रमाणित उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. राज्यात तेल, साबण, टूथपेस्ट यासारख्या हलाल प्रमाणित शाकाहारी उत्पादनांच्या विक्रीची दखल घेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगितले आहे. शनिवारी संध्याकाळी, यूपी सरकारने राज्याच्या हद्दीत हलाल प्रमाणित उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार लखनौ पोलीस आयुक्तालयात विविध उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी चेन्नईतील हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, दिल्लीतील जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबईतील हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि जमियत उलेमासह काही जणांविरोधात हजरतगंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १२० ब १५३ अ, २९८, ३८४, ४२०, ४६७, ४६८ आणि ५०५ अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहे. शैलेंद्र शर्मा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये या संस्था हलाल सर्टिफिकेट असलेली काही उत्पादने एका विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना बेकायदेशीरपणे विकत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये तक्रारदाराने म्हटले आहे की, या संस्थांना कोणत्याही उत्पादनांना असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. या संस्थांनी हलाल प्रमाणपत्र तयार करून आर्थिक लाभ मिळवून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या संस्थांकडून मोठे षडयंत्र रचले जात असून या व्यवसायातून मिळणारा पैसा देशविरोधी कारवायांमध्ये वापरला जात असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले की मुख्यमंत्री योगी यांनी या बेकायदेशीर कृतीची तीव्र दखल घेतली आहे. तसंच, अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हलाल प्रमाणपत्रामुळे देशातील जातीय सलोखा नष्ट होत असून त्याचा फायदा देशविरोधी शक्तींना होत आहे. अशा बेकायदेशीर प्रमाणपत्रामुळे हे लेबल नसलेल्या कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीला खीळ बसली आहे. ज्या शाकाहारी पदार्थांची अजिबात गरज नाही त्यांना हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. कायद्यानुसार अन्न उत्पादनांना गुणवत्ता प्रमाणपत्र देण्यासाठी ISI आणि FSSAI या अधिकृत संस्था असून इतर कोणत्याही अधिकृत संस्था नाहीत. योगी सरकारच्या या कारवाईनंतर अन्न आणि औषध प्राधिकरणाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांना राज्यात हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले आहे.
