शांत आणि सौम्य प्रवृत्तीचे व्यक्तिमत्त्व असा ज्यांचा लौकिक आहे ते पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा रुद्रावतार शुक्रवारी राज्यसभेत पाहाण्यास मिळाला. कोळसा घोटाळा प्रकरणातील अनेक महत्त्वाच्या फायली गहाळ झाल्याचा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदारपणे लावून धरल्याने संतापलेल्या पंतप्रधानांनी कोळसा मंत्रालयातील फायलींचा मी राखणदार नाही, असे प्रतिपादन केले. मात्र, या दिरंगाईतील दोषींना बिलकूल मोकळे सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. कोळसा घोटाळा प्रकरणातील अनेक महत्त्वाच्या फायली कोळसा मंत्रालयातून गहाळ झाल्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. या आगळिकीबद्दल न्यायालयाने गुरुवारी सरकारची कानउघाडणीही केली. शुक्रवारी विरोधकांनी व मुख्यत्वे भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात या मुद्दय़ावरून सरकारला धारेवर धरले. या वेळी पंतप्रधान सभागृहात उपस्थित नसल्याने भाजपच्या सदस्यांचा पारा चढला. सर्वोच्च न्यायालयानेही या गहाळ प्रकरणावरून सरकारला खडसावले आहे, त्यामुळे या विषयावर चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. या विषयापेक्षा कोणताही विषय अधिक महत्त्वाचा नसल्याने पंतप्रधानांनी त्वरित या सभागृहात येऊन या प्रकरणी निवेदन सादर करावे, असे व्यंकय्या नायडू म्हणाले. सरकारने या विषयावर चर्चा करणे कधीही टाळले नाही, गेल्या वेळी या विषयावर चर्चा झाली तेव्हा पंतप्रधान एक तास उपस्थित होते, असे सांगत संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव शुक्ला यांनी सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या वेळी ती चर्चा अपूर्ण राहिल्याने आता पंतप्रधानांनी इथे येऊन निवेदन द्यावे, अशी सूचना भाजप नेते अरुण जेटली यांनी केली. यानंतर पंतप्रधान सभागृहात आले व आरोप-प्रत्यारोपांच्या नव्या फैरी झडल्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाला हात घातला. सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या उपाययोजनांमुळे तसेच माहितीच्या अधिकारामुळे भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर आली आहेत. आम्ही त्याचे कधीही समर्थन केलेले नाही, असे ते सांगत असतानाच भाजप सदस्यांनी त्यांना अडविले व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे सुरू असलेली कोळसा घोटाळ्याची चौकशी ऐन टप्प्यात आली असताना या मंत्रालयातून महत्त्वाच्या फायली गहाळ कशा काय होतात, हे सारे संशयास्पद नाही का, याला जबाबदार कोण, अशी सरबत्ती पंतप्रधानांवर केली. यावर संतापलेल्या पंतप्रधानांनी कोळसा मंत्रालयातील फायलींचा मी राखणदार नाही, असे तिरकस उत्तर दिले. मात्र भाजपचे प्रकाश जावडेकर यांनी तुम्ही नाही तर कोण जबाबदार आहे, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावर न्यायालयासारख्या संस्था भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी योग्य निवाडा करण्यासाठी सक्षम आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
