पीटीआय, नवी दिल्ली
मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचारात मरण पावलेल्यांचे मृतदेह तेथील रुग्णालयांच्या शवागारांमध्ये पडून राहिले असून त्यांच्यावर दफनविधी किंवा दहनविधी केले जातील याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. त्यासाठी न्यायालयाने ४ डिसेंबपर्यंत मुदत दिली.
मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल विविध याचिका न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आणि न्या. (निवृत्त) गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या माजी महिला न्यायाधीशांच्या समितीने दाखल केलेल्या अहवालाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंद घेतली. त्यामध्ये शवागारांमध्ये पडून राहिलेल्या मृतदेहांच्या अवस्थेची माहिती देण्यात आली आहे.या शवागारांमधील १७५ मृतदेहांपैकी १६९ मृतदेहांची ओळख पटलेली असून सहा मृतदेह अज्ञात आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. ओळख पटलेल्या १६९पैकी ८१ मृतदेहांवर नातेवाईकांनी दावा केला असून ८८ मृतदेहांवर दावा करण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>तेलंगणमध्ये प्रचार थंडावला, पाच राज्यांमध्ये रविवारी मतमोजणी
मृतदेहांचे दफन किंवा दहन करण्यासाठी राज्य सरकारने एकूण नऊ जागा निश्चित केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी त्याची माहिती मृतांच्या नातेवाईकांना द्यावी असे खंडपीठाने सांगितले. ओळख पटलेल्या आणि दावा केलेल्या मृतदेहांवर कोणत्याही अडथळय़ांविना कुटुंबीयांकडून अंत्यसंस्कार केले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने सांगितले. राज्यामध्ये मे महिन्यात हिंसाचार झाला होता हे पाहता, ओळख न पटलेले किंवा दावा केलेले मृतदेह अनिश्चित काळासाठी शवागारांमध्ये ठेवणे योग्य ठरणार नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
