कर्नाटकमधील १६ हजार ८५ कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी शीघ्रगती न्यायालय स्थापन करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी दिले. आयर्न ओरवर स्वामित्व धन वाढविण्यासही त्यांनी अनुकूलता दर्शविली.खाण घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी शीघ्रगती न्यायालय स्थापन करण्याची गरज असल्याचे मत काँग्रेसचे बसवराज रायरेड्डी यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला व्यक्त केले. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यास अनुकूलता दर्शविली. जद(एस)चे मल्लिकार्जुन सिद्रामप्पा कुभा यांनीही या मागणीला जोरदार समर्थन दिले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले.कर्नाटकचे तत्कालीन लोकायुक्त एन. संतोष हेगडे यांनी आपल्या अहवालात, २००६ ते २०१० मध्ये झालेल्या खाण घोटाळ्यात राज्याच्या तिजोरीला १६ हजार ८५ कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे, म्हटले होते. या घटनेला दोन वर्षे उलटल्याने विलंब झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले असले तरी त्याबाबत त्यांनी भाजपच्या सरकारला दोष दिला. काँग्रेसचे सरकार केवळ दोनच महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आले असल्याचे ते म्हणाले.
