रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून दलित- आदिवासी-शेतकऱ्यांच्या आयोगांवर रिकाम्या जागांचे संकट नरेंद्र मोदी सरकार आणि रिक्त पदे असे म्हटले तरी उच्च न्यायालयांमधील नियुक्त्यांमधील चालढकलीवरून माजी सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी काढलेले वाभाडे आठवतील. पण फक्त न्यायपालिकेलाच रिक्त पदांच्या संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचा समज करून घेऊ नका. रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ते दलित- आदिवासींच्या राष्ट्रीय आयोगापर्यंतच्या अनेक महत्वपूर्ण संस्था रिकाम्या पदांच्या संकटाला तोंड देत आहेत.. रिक्त पदांच्या यादीवर साधी नजर टाकली तरी ही समस्या व्यापक आणि खोलवर असल्याचे सहजपणे दिसून येईल. नोटाबंदीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेचा असल्याचे सांगत केंद्राने तांत्रिकतेवर बोट ठेवले. पण या निर्णयाला 'घाईघाईत' मान्यता देणारया बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळात दहा स्वायत्त संचालकांची पदे रिकामी होती! केवळ सरकारी सदस्यांचा भरणा असलेल्या संचालक मंडळाने नोटाबंदीला 'मम' म्हटल्याचे दिसते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) सदस्याचे एक पद तर अडीच वर्षांंपासून रिक्त आहे. ते भरण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या; पण नाव आहे एका राजकारण्याचे. अविनाश राय खन्ना हे भाजपचे पंजाबमधील ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार. एखाद्य राजकारण्याला प्रथमच 'एनएचआरसी'वर सदस्य नेमण्याच्या हालचाली पहिल्यांदाच घडत आहे. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर स्वत: खन्ना यांनीच माघार घेतली. आता नव्याने प्रRिया सुरू करावी लागेल. याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे 'एनएचआरसी'मधील महासंचालक (तपास) हे पदही अडीच वर्षांंपासून रिकामेच आहे. एका अर्थाने मानवाधिकार आयोग 'टूथलेस टायगर' बनला आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती, इतरमागास वर्ग आणि सफाई कामगारविषय आयोग हे शोषित-मागासांवर होणारया अन्यायांविरोधातील महत्वाची व्यासपीठे. पण सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्षपद दहा महिन्यांपासून रिकामे आहे. काँग्रेसचे नेते पी.एल. पुनिया अनुसूचित जाती आयोगाच्या आणि डॉ. रामेश्व्र ओराम अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होऊन काही महिने उलटल्यानंतरसुद्धा ही महत्वाची पदे भरण्यास सरकारला सवड मिळालेली नाही. तसेच इतर मागासवर्ग आयोगाचेही. त्याचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश ईश्व्रप्पा मुदतवाढीची वाट बघून निवृत्त झाले. ओबीसी प्रवर्गात येण्यासाठी शेकडो जातींची प्रकरणे वाट पाहत असताना सर्वांत महत्वाचे असणारे आयोगाचे अध्यक्षपद रिकामे आहे. अर्थात या सर्व आयोगांसाठी भाजप आणि संघ परिवारामध्ये जोरकस स्पर्धा चालू असल्याचे समजते. कृषि मूल्य आयोग (सीएसीपी) तर शेतकरयांसाठी अतिजिव्हाळ्याचा विषय. याच आयोगाच्या शिफारशीवरून शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरते. पण इतक्या महत्वाच्या आयोगातील दोन स्वायत्त सदस्यपदे रिकामी आहेत. त्यासाठी मुलाखती झाल्या; पण पंतप्रधान कार्यालयात घोंगडे भिजत पडले आहे. शेतकरयांना दयायची किंमत तीन सरकार सदस्य ठरवित आहेत. नेहमीच वादात अडकणारे राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांचे सांस्कृतिक मंत्रालय तर रिक्त पदांची खाणच असल्याचे म्हणावे लागेल. सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारित नामवंत संस्था आहेत आणि बहुतेकांमध्ये 'वैचारिक संघर्ष' चालू आहे. 'नॅशनल गॅलरी फॉर मॉडर्न आर्ट', 'इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट' आणि 'नेहरू मेमोरियल अँड म्युझियम लायब्ररी' यासारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये नियुक्त्या करतानाच दमछाक झालेल्या शर्मांना ललित कला केंद्र, राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्था आणि हैदराबादच्या सालारजंग संग्रहालयासारख्या ख्यातनाम संस्थांना पूर्णवेळ संचालक शोधता आलेला नाही. मंत्रालयातील बाबू या सांस्कृतिक संस्थांचा कारभार स्वत:च्या कलेने चालवित आहेत. गेल्या अडीच वर्षांंमध्ये मोदी सरकारने काही महत्वाच्या पदांवर नियुक्त्या केल्या; पण त्या बहुतेक सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतरच. केंद्रीय माहिती आयुक्त (सीआयसी) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) महासंचालक ही पदे त्याची उत्तम उदाहरणे. काळ्या पैशांविरुद्ध युद्ध छेडणारया सरकारला 'ईडी'ला पूर्णवेळ महासंचालक नेमण्याची गरज भासली नाही. सुमारे दोन- अडीच वर्षांंपासून प्रथमच ईडीला कर्नालसिंह यांच्या रूपाने नियमित महासंचालक मिळाला आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे वटारल्यानंतर. केंद्रीय माहिती आयुक्तांचेही तसेच. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आयुक्तांची पाच पदे भरली गेली. आताही याचिका दाखल झाल्यानंतरच सीबीआयमध्ये कायमस्वरूपी संचालक नेमण्यासाठी सरकारला जाग आली. नाही तर राकेश अस्थाना यांच्याकडेच हंगामी सूत्रे देऊन सीबीआयचा कारभार हाकण्याचा सरकारचा इरादा होता. पण आता न्यायालयाच्या भीतीने पूर्णवेळ नियुक्तीसाठी धावपळ चालू आहे. एक-दोन दिवसांत नियुक्तीची घोषणा शक्य आहे.
