महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचं उत्साही वातावरण असतानाच दिल्लीत मोदी सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार? कोणती विधेयकं पारित केली जाणार? यावर सध्या तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. या अधिवेशनाच्या आधीच एक देश एक निवडणुकीचा मुद्दा चर्चेत आला असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठित केली आहे. यावरही अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकसभा खासदार अमोल कोल्हे यांनी मोठा दावा केला आहे. "मोदी सरकार 'हे' धाडस दाखवणार का?" अमोल कोल्हे यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर एक देश, एक निवडणूक मुद्द्यावर सविस्तर माहिती देणारा एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी ट्विटरवरही माहिती दिली आहे. "इव्हीएमविषयी संशय व्यक्त होत असताना एक देश, एक निवडणूक इव्हीएमवर होणार की बॅलेट पेपरवर? निवडणूक प्रक्रियेतली पारदर्शकता व विश्वासार्हता जपायची असेल, तर निवडणूक बॅलेट पेपरवर घेण्याचं धाडस मोदी सरकार दाखवणार का? नसेल तर निवडणुकीची विश्वासार्हता राखली जाणार का?" असे सवाल अमोल कोल्हेंनी उपस्थित केले आहेत. "विशेष अधिवेशनातच नव्या संसदेत कामकाज सुरू होणार" "माजी राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. पण त्याचबरोबर दिल्लीतल्या सूत्रांकडून दोन गोष्टी समजल्या आहेत. या विशेष अधिवेशनाचे दोन दिवस जुन्या इमारतीत व उरलेले दिवस नवीन संसद भवनात कामकाज होईल", असं अमोल कोल्हेंनी या व्हिडीओमध्ये म्हटलं आहे. ”मोदींनी ५० वर्षांचे काम ६ वर्षांत करून दाखवले”, जी २० परिषदेपूर्वीच जागतिक बँकेकडून भारताची प्रशंसा 'त्या' फोटोची तयारी पूर्ण? दरम्यान, या व्हिडीओमध्ये अमोल कोल्हेंनी धक्कादायक दावा केला आहे. या विशेष अधिवेशनातच मोदी सरकार लोकसभा विसर्जित करण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा अमोल कोल्हेंनी या व्हिडीओमध्ये केला आहे. त्यामुळे देशात मुदतपूर्व निवडणुका लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. "लोकसभा विसर्जित केली जाते, तेव्हा सर्व सदस्यांचा ग्रुप फोटो काढला जातो. मिळालेल्या माहितीनुसार हा ग्रुप फोटो काढण्याची पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, हे विशेष अधिवेशन १७व्या लोकसभेचं कदाचित शेवटचं अधिवेशन असू शकतं. लोकसभा विसर्जित करून मोदी सरकार मुदतपूर्व निवडणुकांना सामोरं जाऊ शकतं. याला पुष्टी देणारी दुसरी बाब म्हणजे अधीर रंजन चौधरींनी या समितीच्या सदस्यत्वाला दिलेला नकार. त्यांनी कारण दिलंय की ही समिती व्यवहार्य तपासण्यासाठी स्थापन झाली असली, तरी तिच्या अटींवरून उद्देश साध्य व्हावा हा हेतू या समितीचा दिसतो. अर्थात एक देश एक निवडणूक राबवण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय झाला आहे", असं अमोल कोल्हे व्हिडीओमध्ये म्हणाले आहेत.
