दिल्लीतील निवासस्थानी दोन विषयांवर चर्चा; ठोस आश्वासन गडकरींनी टाळले केंद्रीय रस्ते आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या ‘६, जनपथ’ या निवासस्थानी शिवसेनेचे खासदार आणि बडय़ा अधिकाऱ्यांसह बुधवारी दोन महत्त्वाच्या विषयांवरील बैठका घेतल्या. पिंपरीमधील हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्सच्या (एचए) अकराशे कर्मचाऱ्यांचा वीस महिन्यांचा थकीत पगार पंधरा दिवसांत देण्याचा आणि ‘बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट’ने (बीपीटी) कुलाब्यापासून ते सायनपर्यंतच्या हजारो भाडेकरूंना जागा खाली करण्याच्या दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्याबाबत सहानुभूतीने विचार करण्याचे आश्वासन गडकरी यांनी या वेळी दिले. शासकीय बैठक पवारांच्या निवासस्थानी आयोजित केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ‘बीपीटी’मुळे अरविंद सावंत आणि ‘एचए’मुळे पिंपरीचे श्रीरंग बारणे हे शिवसेनेचे दोन खासदारही तिथे उपस्थित होते. त्यातच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हेही कोकणातील महामार्गाच्या प्रश्नांसाठी गडकरींना भेटण्यासाठी आले होते. जोडीला जहाजबांधणी खात्याचे सचिव राजीव कुमार, ‘बीपीटी’चे अध्यक्ष संजय भाटिया आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची हजेरी होती. गडकरी सुमारे चाळीस मिनिटे तिथे उपस्थित होते. गडकरी आणि पवार यांच्यादरम्यान या वेळी स्वतंत्र भेट झाली नाही. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलण्यास गडकरींप्रमाणेच पवारांनीही नकार दिला. पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीचे कुतूहल अनेकांना पडले होते. कारण या दोन्ही मुद्दय़ांशी पवारांचा तसा थेट संबंध नाही. ‘पवार मोठे नेते आहेत. त्यांना या बैठकीसाठी मंत्रालयात कशाला बोलवायचे? त्यापेक्षा मीच निवासस्थानी येतो. तिथेच बैठक घेऊ या,’ असे गडकरी म्हणाल्याचे खात्रीशीर सूत्रांनी सांगितले. सावंतांची नाराजी स्थानिक खासदार असताना आणि हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला असतानाही बीपीटी संघर्ष समितीने या बैठकीची साधी माहिती न दिल्याने अरविंद सावंत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जमीन विक्रीस ना.. ‘एचए’ पुन्हा चालू करण्यासाठी सुमारे ८२४ कोटींची आवश्यकता आहे. या खेळत्या भांडवलाअभावी ‘एचए’ सुमारे तीन वर्षांपासून ठप्प आहे. याउलट ६६ एकर जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे पाच हजार कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे मोकळ्या जमिनीचा काही हिस्सा विकून भांडवल उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिलेली नाही. कायदेशीर सल्ला घेण्याचे संकेत गडकरींच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ‘बीपीटी’ने हजारो भाडेकरूंना जागा खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्याने आणि त्यांच्याकडून बाजारभावाने भाडे वसूल करण्याची मोहीम हाती घेतल्याने हवालदिल झालेल्या भाडेकरूंच्या संघर्ष समितीने पवार यांना साकडे घातले होते. त्यानुसार पवारांच्याच निवासस्थानी ही बैठक झाली. त्यासाठी शिवसेनेचे स्थानिक खासदार अरविंद सावंत आणि संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ‘आम्ही काही दशकांपासून इथे राहत आहोत. अचानक आम्हाला हुसकावून लावल्यावर आम्ही काय करायचे?’ असा सवाल संघर्ष समितीने केला. सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालाला धाब्यावर बसवून या नोटिसा काढल्या जात असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले. पहिल्यांदा नोटिसा मागे घेतल्या पाहिजेत, असे सावंतांचे आग्रही म्हणणे होते. गडकरींनी सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेतले; पण ठोस आश्वासन दिले नाही. या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्दय़ांचा अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा एकदा अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचा सल्ला घेण्याचे त्यांनी सूचित केले. रोहतगी यांनी यापूर्वी भाडेकरूंच्या विरोधात मत नोंदविलेले आहे. ‘एचए’ कामगार पंधरा दिवसांत पगाराचे आश्वासन पिंपरीतील हिंदुस्तान अ‍ॅण्टीबायोटिक्सच्या (एचए) कर्मचाऱ्यांचा वीस महिन्यांचा थकलेला पगार येत्या पंधरा दिवसांत देण्याचे आश्वासन गडकरी यांनी दिल्याची माहिती शिवसेनेचे स्थानिक खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली. बारणे हे कामगार संघटनेचे पदसिद्ध अध्यक्षदेखील आहेत. सध्या बंद स्थितीत असलेल्या ‘एचए’ने सुमारे अकराशे कामगारांचा वीस महिन्यांचा पगार थकविला आहे. ही रक्कम सुमारे सत्तर कोटींच्या आसपास आहे. एचएचे पुनरुज्जीवन करायचे तेव्हा करा; पण तोपर्यंत कामगारांना पगार तरी द्या, असे बारणे यांनी गडकरींना सांगितले. केंद्राने ‘एचए’संदर्भात नेमलेल्या मंत्री समितीचे गडकरी अध्यक्ष आहेत. ‘एचए’चे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जमीन विक्रीतून पैसा उभा करण्याऐवजी सरकारी व खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून (पीपीपी) प्रयत्न करण्याचे सूतोवाच गडकरींनी या वेळेला केले.
