नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा यांनी सभागृहातील बेमुदत निलंबनाविरोधात दाखल केलेली याचिका तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्यता दिली. तसेच न्यायालयाने यासंबंधी राज्यसभेच्या सचिवालयाला नोटीस बजावली आणि त्यांचे उत्तर मागवले. या प्रकरणाचा निवाडा करण्यासाठी महान्यायवादींचे साहाय्य मागितले आहे.

खासदार चढ्ढा यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी आणि वकील शादान फरासत यांच्या निवेदनाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. ज्या अधिवेशनादरम्यान निलंबन करण्यात आले त्याच्या कालावधीच्या पलीकडे निलंबनाची मुदत वाढवता येत नाही असा मुद्दा चढ्ढा यांच्या वकिलांनी मांडला.

Image Of Ajit Pawa
“महायुतीच्या बातम्या नीट द्या नाहीतर…”, हातात AK47 घेत अजित पवारांची मिश्किल टिप्पणी
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
scam in hoardings revenue in palghar news update
शहरबात : बॅनरचे उत्पन्न गेले कुठे?
SC asks Centre and states not to take steps to reduce forest
परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करू नका!सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश
congress government analysis Telangana caste Survey
अन्वयार्थ : जनगणना कधी?
ST seeks UPI solution to holiday money dispute Mumbai news
सुट्या पैशांच्या वादावर एसटीकडून ‘यूपीआय’चा तोडगा; प्रतिसादामुळे उत्पन्नात दुप्पट वाढ
rules for RTE admissions Change, Committee Education Department
आरटीईच्या प्रवेशांसाठीच्या नियमांमध्ये होणार बदल… शिक्षण विभागाकडून समितीची स्थापना
JPC accepts Waqf report new Delhi
विरोधकांचे असहमतीचे पत्र; वक्फ अहवाल जेपीसीने स्वीकारला

हेही वाचा >>>“डेंग्यू-मलेरियाचा मच्छर निघाला…”, ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देणाऱ्यांवर संतापलेल्या उदयनिधींना भाजपाचा टोला

पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे. चढ्ढा यांनी सभागृहाचे सभापती आणि हक्कभंग समितीलाही पक्षकार केले असले तरी, न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली नाही. चढ्ढा यांना पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते.

Story img Loader