संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपण्यास अवघे तीन दिवस उरले असताना, राज्यसभेमध्ये वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) मंजूर करण्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत घडवून आणण्यात शुक्रवारी अपयश आले. राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत वस्तू व सेवा कर वगळता इतर सहा विधेयके येत्या तीन दिवसांत मंजूर करण्यावर एकमत झाले.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या घोषणाबाजीमुळे राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत झालेले नाही. त्यातच केंद्र सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयकही मंजूर करण्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे सरकारपुढील अडचणीत वाढ झाली आहे. सुमारे एक तास सभापतींच्या दालनामध्ये सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत जीएसटी वगळता इतर सहा विधेयके मंजूर करण्यावर एकमत झाले. त्याचबरोबर राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत झाले पाहिजे, यावरही सर्वपक्षीय सदस्यांचे एकमत झाले. सहा विधेयके मंजूर करण्यासाठी कामकाज जास्त वेळ चालवावे लागले तरी त्याला हरकत नाही, अशी भूमिका सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतल्याचे संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले.
वस्तू व सेवा कर विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सर्वांना केली. मात्र, या संदर्भात काँग्रेसने आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही, असेही नक्वी म्हणाले.