कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या संकटाच्या काळात हजारो स्थलांतरितांचा लांबवरचा प्रवास सुरूच असताना, राज्य सरकारांनी तात्काळ अन्नधान्य व डाळी गोदामांतून उचलाव्यात आणि ज्यांच्याजवळ राज्यांचे रेशनकार्ड नाही अशा ८ कोटी स्थलांतरितांना १५ दिवसांच्या आत त्यांचे मोफत वितरण करावे, असे आवाहन केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी शनिवारी केले. अन्न मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या अन्नधान्याच्या वितरणाचा उत्तर प्रदेशातील सुमारे १४२ लाख आणि बिहारमधील ८६.४५ लाख स्थलांतरितांना लाभ होणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र (७० लाख), राजस्थान (४४.६६ लाख), कर्नाटक (४०.१९ लाख), गुजरात (३८.२५ लाख), तमिळनाडू (३५.७३ लाख), झारखंड (२६.३७ लाख), आंध्र प्रदेश (२६.८२ लाख) आणि आसाम (२५.१५ लाख) अशा लाभार्थीची संख्या असेल. राजधानी दिल्लीत सुमारे ७.२७ लाख स्थलांतरितांना मे व जून महिन्यासाठी प्रत्येक कुटुंबात माणशी ५ किलो धान्य आणि १ किलो चणाडाळ मोफत मिळणार आहे. ‘सध्याच्या ८ कोटी या अंदाजापेक्षा स्थलांतरितांची संख्या वाढली, तर मोफत वितरणासाठी जादा धान्य उपलब्ध करून देण्याची केंद्राची तयारी आहे; मात्र संबंधित व्यक्ती खरा गरजू असावा आणि तसे राज्य सरकारांना प्रमाणित करावे लागेल,’ असे पासवान यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पत्रकार परिषदेत सांगितले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखालील विद्यमान ८१ कोटी लाभार्थीपैकी १० टक्क्यक्य़ांचा विचार करून हे नियतवाटप करण्यात आले आहे. प.म. रेल्वेची सर्व खाद्यपदार्थ यंत्रे रिकामी जबलपूर : श्रमिकांसाठीच्या मुंबई- दानापूर विशेष रेल्वेगाडीने प्रवास करणाऱ्या काही स्थलांतरित मजुरांनी मध्य प्रदेशातील जबलपूर रेल्वे स्थानकावर खाद्यपदार्थ वितरित करणाऱ्या एका यंत्राची (फूड व्हेंडिंग मशीन) नासधूस केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी पश्चिम मध्य रेल्वेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील स्थानकांवरच्या फलाटांवरील अशी सर्व यंत्रे रिकामी केली. ही घटना शुक्रवारी जबलपूर रेल्वे स्थानकावरील फलाट क्रमांक ५ वर घडली होती.
