मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफीज सईद, मसूद अझहर आणि अन्य दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे. आर्थिक मदत करणाऱ्यांना दंड आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानची २ अब्ज डॉलर्सची मदत बंद केल्यानंतर पाकिस्तानने आता दहशतवादी संघटनांविरोधात कठोर भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानमधील वृत्तपत्रांमध्ये शनिवारी सरकारी जाहिरात प्रसिद्ध झाली. जमात-उद- दावा, फलाह-ए- इन्सानियत फाऊंडेशन, हाफीज सईदची लष्कर-ए-तोयबा, मसूद अझहरची जैश-ए-मोहम्मद अशा ७२ प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांची यादी सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. पाकमधील दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार या संघटनांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होईल, असे या जाहिरातींमध्ये म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात पाक सरकारने हाफीज सईदशी संबंधित धर्मादाय संस्थांचे नियंत्रण ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए- इन्सानियत फाऊंडेशनचा यात समावेश होता. यानंतर आता सरकारने या संघटनांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देऊन सईदची आर्थिक रसद बंद करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांवर कारवाई केली तरच मदत मिळेल, असे संकेत अमेरिकेने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अमेरिकेने शुक्रवारी २ अब्ज डॉलर्सची मदत गोठवली होती. पाकने तालिबान व हक्कानी नेटवर्कवर कारवाई न केल्याने अमेरिकेने ही कारवाई केली होती. याशिवाय पाकिस्तानची परदेशी लष्करी निधीपोटी असलेली २५५ दशलक्ष डॉलर्सची मदत बंद करण्यात आली होती.
