नवी दिल्ली : राजकीय पक्ष, कंपन्या आणि अधिकारी यांच्यातील निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून झालेल्या कथित व्यवहारांची विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चौकशी केली पाहिजे. या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी भाजप सरकारने सुरू केलेली बेनामी राजकीय निधीची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा हा निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देण्यात आला होता.  यानंतर, २१ मार्च रोजी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते, ज्यामध्ये म्हटले होते की, बँकेने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व तपशील निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केले आहेत.

Sachin waze, Extortion case,
खंडणी प्रकरण : दोन वर्षांपासून कारागृहात असलेले सचिन वाझे जामिनासाठी उच्च न्यायालयात, सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्याच आदेश
Pub owner and employees application for bail Hearing tomorrow
पुणे : पबमालक, कर्मचाऱ्यांचा जामिनासाठी अर्ज; उद्या सुनावणी
arvind kejriwal
“अंतरिम जामिनाची मुदत सात दिवसांनी वाढवून द्या”, अरविंद केजरीवालांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी, दिलं ‘हे’ कारण
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक
Money Mantra, transit fare,
Money Mantra: पुनर्विकासादरम्यान मिळणाऱ्या ट्रान्झिट भाड्यावर कर भरावा लागतो का?
NewsClick founder and Editor Prabir Purkayastha
न्यूज क्लिकच्या संपादकांची अटक अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश
dr Narendra Dabholkar murder case marathi news
डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा; विशेष न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना सुनावले
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट

हेही वाचा >>> हेमंत सोरेन यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नसल्याचा आरोप 

वकील प्रशांत भूषण यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, बनावट कंपन्या आणि तोटयात असलेल्या कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्या प्रकरणात निधीचा स्रोत शोधणे आवश्यक आहे. यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी स्थापन करावी. या बनावट आणि तोटयात चालणाऱ्या कंपन्यांच्या वतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ज्या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना लाभाच्या बदल्यात देणग्या दिल्या आहेत, त्या देणग्या राजकीय पक्षांकडून वसूल करण्यात याव्यात, असेही न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे.

‘निवडणूक रोखे घोटाळयाचा २जी घोटाळा किंवा कोळसा घोटाळयासारखा एक घोटाळा आहे, जिथे स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण लीजचे वाटप अनियंत्रितपणे केले गेले होते, परंतु पैशांच्या स्रोताचा कोणताही पुरावा नव्हता. तरीही या न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचे आदेश दिले. त्या केसेस, विशेष सरकारी वकील नियुक्त केले आणि त्या केसेस हाताळण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली,’’ असे त्यात म्हटले आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, ‘निवडणूक रोखे घोटाळयात, देशातील काही प्रमुख तपास यंत्रणा जसे की सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तिकर विभाग भ्रष्टाचाराचे साधन बनले आहेत.’या यंत्रणांच्या चौकशीत असलेल्या अनेक कंपन्यांनी चौकशीच्या निकालावर संभाव्य प्रभाव पाडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला मोठया रकमेची देणगी दिली असल्याचा दावा केला आहे.