नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहारात प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरुद्ध आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही, असे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सोरेनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सोरेन यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सिब्बल म्हणाले की, सोरेन यांनी २ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु खंडपीठाने त्यांना दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.

हेही वाचा >>> जातगणनेच्या नावाने ‘देशभक्त’ भयग्रस्त; राहुल गांधी यांची टीका, संपत्तीच्या फेरवाटपाच्या आरोपांनाही उत्तर

session court rejects anticipatory bail of ritika maloo in ramjhula accident case
नागपूर : बहुप्रतीक्षित रामझुला अपघात प्रकरणाचा निर्णय आला; न्यायालयाने आरोपीचा जामीन…
two thousand Page Chargesheet Filed in Pune Court for sharad Mohol Murder Case 16 Arrested Under MOCCA
शरद मोहोळ खून प्रकरणात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल; ‘हे’ आहेत मुख्य सूत्रधार
kejariwal soren bail
अरविंद केजरीवालांना जामीन, मग हेमंत सोरेन यांना का नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक
Lord Hanuman made party in property case
जमिनीच्या वादात चक्क मारुतीरायालाच केलं पक्षकार; न्यायालयाने ठोठावला एक लाखाचा दंड, वाचा
Supreme Court
‘टेप रेकॉर्डरसारखे काम करू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांवर ताशेरे, सरकारी वकिलांबाबतही मांडली ‘ही’ भूमिका
supreme court asks centre to consider making changes in bns
‘बीएनएस’मध्ये बदलांचा विचार करावा! महिलांविरुद्ध क्रौर्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
unnatural sex is not rape
पतीने पत्नीशी अनैसर्गिक संबंध प्रस्थापित करणं बलात्कार नाही, संमतीचीही आवश्यकता नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सिब्बल म्हणाले, ‘‘आम्ही हेमंत सोरेन प्रकरणी कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयात जाण्याचे खंडपीठाने सांगितले. आम्ही ४ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात गेलो आणि त्यानंतर २७-२८ फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मात्र अद्याप याचिकेवर निर्णय झालेला नाही.’’ ज्येष्ठ वकील म्हणाले, ह्णआम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात गेलो आणि सांगितले की, जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश काहीच बोलले नाहीत. सध्या ते आत असून निवडणूक पार पडणार आहे. मग आम्ही कुठे जायचे?’’ असे सिब्बल म्हणाले.  न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, या याचिकेच्या यादीबाबत आपण काहीही बोलू शकत नाही आणि मुख्य न्यायमूर्तीचे सचिवालय या याचिकेची यादी करण्याची तारीख देईल. खंडपीठ म्हणाले, फक्त तपशील द्या. आज ना उद्या, तुम्हाला या खटल्याच्या यादीची तारीख मिळेल. ‘‘निर्णयानंतर, आम्ही येथे येऊ. त्यानंतर चार आठवडय़ांचा वेळ दिला जाईल. हे अत्यंत दु:खद आहे,’’ असे सिब्बल म्हणाले.