अमेरिकेत असलेल्या भारतीय दूतावासातील वरिष्ठ अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांचे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. त्यांची अंगझडती घेण्यात आली, त्यांना बेडय़ा घालण्यात आल्या अशा वृत्तांमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधच ताणले जाण्याची वेळ आली. पण प्रत्यक्षात मात्र, देवयानी यांना अटक करतेवेळी बेडय़ा घालण्यात आल्या नव्हत्या, उलट शक्य तितक्या सौजन्यानेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, असा दावा अ‍ॅटर्नी प्रीत भरारा यांनी केला आहे.. त्यांचा हा दावा, त्यांच्याच शब्दांत..भा रतीय दूतावासातील वरिष्ठ अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल तसेच त्यांच्यावरील आरोपांबद्दल पुढे आलेल्या माहितीत बरेच दोष आहेत. लोकांमध्ये पसरणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक आहे. सरकारी वकील म्हणून मला या प्रकरणाचे सर्व कंगोरे मांडताना अनेक मर्यादा आहेत. मात्र तरीही या प्रकरणात पारदर्शकता यावी म्हणून मी या बाबी आपल्यापुढे ठेवत आहे.खोब्रागडे यांना त्यांच्या गैरवर्तणुकीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. अमेरिकेमध्ये घरगुती कामे करण्यासाठी विविध देशांच्या दूतावासामधील व्यक्तींकडून नेमण्यात येणाऱ्या मदतनीसांचे शोषण होऊ नये म्हणून अत्यंत कठोर कायदे आहेत. त्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे खोब्रागडे यांना अटक झाली. शिवाय त्यांनी केवळ कायद्याचा भंग केला असे नव्हे, तर तर संबंधित महिला कर्मचारी आणि तिचे पती यांच्याकडून खोटय़ा कागदपत्रांच्या प्रती साक्षांकित करून घेतल्या. तसेच अमेरिका सरकारला दिशाभूल करणारा तपशील पुरविला.जर या देशात येणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची खोटी कागदपत्रे सरकारदरबारी जमा केली, तर कोणता देश कारवाई केल्यावाचून राहील? देशातील घरगुती कामे करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याचेच उल्लंघन करण्यासाठी खोटय़ा कागदपत्रांचा आधार घेतला जात असेल, तर ते समर्थनीय म्हणता येईल का? भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे एव्हढा गजहब होत असताना, ज्या भारतीय कर्मचारी महिलेची खोब्रागडे यांनी इतकी फसवणूक केली, तिच्याबद्दल कोणालाच कणव कशी काय येत नाही? अमेरिकेतील या कायद्याची माहिती संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे आपल्याला माहितीच नव्हते किंवा हे अगदीच अकल्पित होते, असे मानायला अजिबात जागा नाही. अमेरिकेतच विविध देशांच्या दूतावासातील तसेच काही भारतीय दूतावासातील व्यक्तींकडून त्यांना घरकामात मदत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अन्याय्य पद्धतीने वागविल्याबद्दलची अनेक प्रकरणे घडली आहेत त्यापैकी काही प्रकरणांचा निकाल लागला असून संबंधितांना कठोर शिक्षाही झाल्या आहेत. आणि या प्रकरणांची माहिती भारत सरकारलाही आहे. आपल्या अधिकाऱ्यांकडून अमेरिकेतील कायद्यांचे उल्लंघन होण्याचा धोका संभवतो, याची पूर्ण माहिती भारत सरकारलाही आहे. मग सरकारी वकिलाने कायद्याचे उल्लंघन होत असतानाही स्वस्थ बसून पाहात राहायला आणि पीडित कर्मचाऱ्याच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करायला हवे होते का? की आपल्या अधिकाऱ्यांना वेळीच विश्वासात घेऊन ही माहिती आणि हा कायदा याबद्दल समज देणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य होते?आता मुद्दा पीडित महिलेच्या कामाचा.. तर खोब्रागडे यांनी दर आठवडय़ाला ४० तासांच्या कामाचा करार केलेला असतानाही त्या महिलेकडून या मर्यादेपेक्षा कित्येक तास अधिक काम करून घेतले आहे. हे अधिक तास म्हणजे इतके अधिक की ज्यामुळे व्हिसावर नोकरी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या कामाच्या तासांच्या मर्यादेचेही उल्लंघन व्हावे! घरातील बाळाचे संगोपन आणि अन्य घरगुती कामे केल्यानंतरही संगीता रॉबर्टस् या पीडित महिलेला किमान वेतन नियमावलीच्या कित्येक पट कमी वेतन खोब्रागडे यांनी दिले. हे कमी म्हणून की काय, पण त्यांनी दुसरे करारपत्र तयार केले. हे करारपत्र त्यांनी अमेरिका सरकारकडे सादर करण्याची साधी तसदीही घेतली नाही. या करारपत्रावर त्यांनी किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन देण्यावर पीडित महिलेची स्वाक्षरी मिळवली. तसेच शोषणविरोधात संरक्षण देणारी वाक्येही त्यांनी सदर अर्जावरून वगळली, अमेरिकेतील फेडरल कायदा, सर्व राज्यांचे कायदे आणि स्थानिक कायदे यांचे पालन करण्यास कटिबद्ध असल्याचे विधानही त्यांनी या अर्जावरून खोडून टाकले. आणि तरीही या उजेडात आलेल्या ‘काही’ बाबी आहेत. खोब्रागडे यांनी आपल्या घरकाम करणाऱ्या महिलेला काय आणि कशी वागणूक दिली याचा तपशील अद्याप मांडलेला नाही. पण एवढे नक्की, की यातील प्रत्येक गोष्ट अमेरिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारी होती. आणि म्हणूनच कायदेशीर कारवाई करणे अमेरिकेस भाग पडले.देवयानी यांना सरकारी प्रतिनिधींनी ताब्यात घेतले आणि आमच्यासमोर हजर केले. याचा अर्थ त्यांना अटक केली किंवा तुरुंगात डांबले असा होत नाही. त्यामुळे संबंधित प्रश्नांचा खुलासा त्या-त्या अधिकाऱ्याकडून केला जावा. पण एवढे नक्की की, प्रत्यक्ष अमेरिकेतील नागरिकाकडून असा गुन्हा घडल्यास त्यालाही जे सौजन्य दाखविले जाणार नाही इतके सौजन्य देवयानी यांना दाखवले गेले. देवयानी यांना त्यांच्या मुलांसमोर अटक करण्यात आली किंवा त्यांना बेडय़ा घालण्यात आल्या असे वृत्त पसरविले जात असले तरी त्या केवळ वावडय़ा आहेत. प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही. इतकेच काय, पण देवयानी यांचा भ्रमणध्वनीही जप्त केला गेला नाही, सामान्यपणे अशा गुन्ह्य़ांमध्ये तो जप्त केला जातो, यापेक्षा अधिक ते किती सौजन्य दाखविले जाणार? उलट, आपल्या मुलांच्या संगोपनासाठी तसेच आपल्या मदतीसाठी त्यांना जितके फोन करायचे होते, ते करण्यास परवानगी दिली गेली. इतकेच नव्हे, तर बाहेर पडलेली कडाक्याची थंडी लक्षात घेत हे सर्व फोन अधिकाऱ्यांच्या गाडीत बसून करण्याची परवानगीही देण्यात आली. शिवाय कॉफी आणि खाद्यपदार्थही त्यांना आणून देण्यात आले. तिची अंगझडती घेण्यात आली हे सत्यच आहे, पण ती महिला अधिकाऱ्यामार्फत आणि संपूर्णपणे बंद खोलीत. पण लक्षात घ्यायला हवे, की हा देशाचा नियमच आहे. नियमभंग करणारा मग तो, गरीब असो वा श्रीमंत, अमेरिकी नागरिक असो वा अन्य देशांचा.. कायदेभंग करणाऱ्या व्यक्तीची अशीच तपासणी केली जाते. मग या नियमाची अंमलबजावणी येथेही केली तर गैर काय?संगीता यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेमध्ये बोलावून घेतले गेले, संगीता यांनाच गप्प करण्यासाठी म्हणून त्यांच्याविरोधात भारतात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली, तसेच त्यांना जबरदस्तीने भारतात धाडण्यात आले असे अनेक ठिकाणी म्हटले गेले आहे. पण या आरोपांमागे असलेले तर्क चुकीचे आहेत. खरे म्हणजे, आरोपी व्यक्तीचे कुटुंब आणि साक्षीदार यांना संपूर्ण खटल्यादरम्यान, पूर्ण संरक्षण मिळावे, त्यांना कोणताही उपद्रव होऊ नये यासाठी ही पावले उचलली गेली. अंतिमत:, कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा सन्मान राखणे, कायदेभंग करणाऱ्या कोणाही गुन्हेगारास शासन देणे आणि पीडितांचे रक्षण करणे या मूल्यांच्या रक्षणार्थ ही कारवाई करण्यात आली.मोलकरणीच्या छळाचे तिसरे प्रकरणमो लकरणीच्या व्हिसा, पगार आणि नोकरीबाबतच्या अटींची खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी अमेरिकेतील उपमहावाणिज्य राजदूत देवयानी खोब्रागडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र ही पहिलीच घटना नसून याआधी आणखी दोन घटनांमध्ये मोलकरणींनी भारतीय उच्चाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केल्याचे समोर आले आहे.खोब्रागडे यांनी कामासाठी संगीता रिचर्ड या महिलेला भारतातून आणले होते. त्यासाठी खोब्रागडे यांनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक झाली आणि मग जामिनावर सुटकाही झाली. मात्र भारतीय दुतावासातील उच्चाधिकाऱ्यांविरोधात मोलकरणीच्या छळाबाबतचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. याआधीही अशाप्रकारच्या दोन घटना उघडकीस आल्या आहेत.२०११ मध्ये असाच एक प्रकार समोर आला होता. येथील दुतावासात उच्चाधिकारी असलेल्या प्रभू दयाळ यांच्यावर संतोष भारद्वाज या मोलकरणीने लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. मात्र दयाळ यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र नंतर भारद्वाज यांनी दयाळ यांच्यावरील आरोप मागे घेत नवीन तक्रार दाखल केली आणि त्यामध्ये योग्य वागणूक मिळत नसल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय जुलै २०१० मध्येही राजनैतिक अधिकारी नीना मल्होत्रा आणि त्यांचे पती जोगेश यांच्याविरोधात अपहरण आणि वाईट वागणूक मिळत असल्याप्रकरणी शांती गुरंग या महिलेने तक्रार दाखल केली होती. आपल्याला गुलामाप्रमाणे वागणूक दिली जात असल्याचे गुरंग यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्यावर सुनावणी करून अमेरिकेच्या न्यायालयाने मल्होत्रा यांनी गुरंग यांना १.५ दशलक्ष नुकसान भरपाई देण्याची सूचना केली होती. मात्र याप्रकरणी भारतात सुनावणी झाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मीना यांना भारत सरकारच्या सेवेत असल्याचे नमूद करीत त्यांना दिलासा दिला.
