उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यामध्ये करोनाची तिसरी लाट आली तरी परिस्थिती हाताळण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचा दावा केल्यानंतर दोन दिवसांनी काँग्रेसच्या सचीव प्रियंका गांधी यांनी योगी सरकावर निशाणा साधालाय. प्रियंका यांनी काही जिल्ह्यांमधील आकडेवारीचा संदर्भ देत उत्तर प्रदेश सरकार आधी करोनाच्या तिसऱ्या लाटेसाठी मार्ग उपलब्ध करुन देत नंतर तिच्याविरोधात लढणार आहे का?, असा प्रश्न विचारलाय.

नक्की पाहा >> व्हायरल व्हिडीओ : मोदी चूकून म्हणाले, “पॉझिटिव्ह केसेस वाढवण्यावर भर द्या” 

“बिजनौरमध्ये ३२ लाख लोकसंख्या असताना रोज ८०० ते हजार आरटीपीसीआर चाचण्या केल्या जातात. माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार बिजनौर जिल्ह्यात रोज चार ते पाच हजार आरटीपीसीआर चाचण्या झाल्या पाहिजेत, नाहीतर आपण तिसऱ्या लाटेला आमंत्रण देत आहोत असं म्हटलं होतं. आता काय उत्तर प्रदेश सरकार तिसऱ्या लाटेसाठी वाट निर्माण करुन त्यानंतर तिच्याविरोधात लढण्याची तयारी करत आहे का?” असं ट्विट प्रियंका यांनी केलं आहे.

अन्य एका ट्विटमध्ये प्रियंका यांनी राज्यातील सरकार हे आरेरावी करत असल्याचा आणि स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत असल्याचा आरोप केलाय. “राज्यात स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारं सरकार नसतं तर लखनऊपासून ३५ किमी अंतरावर असणाऱ्या इंदारा ग्रामीण भागामधील करोनासंदर्भातील परिस्थिती त्यांनी पाहिली असती. येथे ना चाचण्या केल्या जात, ना इलाज होत, ना मेडिकल किट उपलब्ध आहेत. मात्र सरकार सर्वकाही योग्य असल्याचे दावे करत आहे,” असं प्रियंका यांनी या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. प्रियंका यांनी या ट्विटमध्ये इंदारा येथील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेणारा एका हिंदी वृत्तवाहिनीचा व्हिडीओ शेअर केलाय.

नक्की वाचा >> पंतप्रधानांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतची बैठक लाइव्ह दाखवताना प्रोटोकॉल तुटला नाही का?; ‘आप’चा सवाल

मेरठसारख्या शहरामधील मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार घेणाऱ्यांचा संदर्भ देत मेरठमध्ये ही परिस्थिती असेल तर छोटी शहरं आणि गावांसंदर्भात बोलायचं झाल्यास राज्यातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थाच राम भरोसे काम करत असल्याचं म्हणावं लागेल, अशा शब्दांमध्ये काही दिवसांपूर्वी अलहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ति अजित कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्यातील करोना प्रादुर्भावासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे वक्तव्य केलं होतं.