सचिन रोहेकर 
एप्रिलमधील जीएसटी संकलनाने सर्व विक्रम मोडून आतापर्यंतचा सर्वाधिक २.१० लाख कोटींचा महसूल मिळविला. मात्र तज्ज्ञांच्या मते या कामगिरीत वाढत्या कर-अनुपालनासह, सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणाऱ्या महागाईचादेखील मोठा वाटा आहे. एकीकडे महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारी तिजोरी भरत चालली आहे काय?

एप्रिलमधील जीएसटी वाढ कशामुळे?

सरलेल्या एप्रिलमध्ये वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन हे २.१० लाख कोटी रुपये नोंदवले गेले. वार्षिक तुलनेत ते १२.४ टक्क्यांनी वाढले असून, आतापर्यंतचे सर्वोच्च मासिक संकलन आहे. कर परतावा दिला गेल्यानंतर एप्रिल २०२४ मधील नक्त (नेट) जीएसटी संकलन १.९२ लाख कोटी आहे, जे एप्रिल २०२३च्या तुलनेत तब्बल १७.१ टक्के अधिक आहे. या विक्रमी कर महसुली कामगिरीमागे मुख्यतः देशांतर्गत वस्तूंचा वाढता खप आणि सेवांचा वाढीव उपभोग कारणीभूत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. करचोरीच्या वाटा बंद करणारे उपाय आणि अधिकाधिक व्यापारी-व्यावसायिकांना कर जाळ्यात आणण्याच्या प्रयत्नांचेही हे फलित आहे. जीएसटी ही करप्रणाली लागू झाल्यापासून एका महिन्यांत दोन लाख कोटी गोळा केले गेल्याची ही पहिलीच वेळ आहे, जी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यांतच नोंदवली गेली. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात २ लाख कोटींचा टप्पा आणखी कितीदा ओलांडला जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

Loksatta explained What will be the policy of admitting universities twice in a year
विश्लेषण: विद्यापीठांत वर्षांतून दोनदा प्रवेश देण्याचे धोरण कसे असेल?
india wholesale inflation rate at 15 month high in may 2024
घाऊक महागाई दर १५ महिन्यांच्या उच्चांकी; मे महिन्यात २.६१ टक्क्यांवर; किरकोळ महागाईच्या विपरीत वाट
mumbai share market pm narendra modi
Sensex नं पुन्हा मोडला विक्रम; सलग चौथ्या दिवशी मोठी झेप; निफ्टीचाही नवा उच्चांक!
May PMI at 5 month low
सेवा क्षेत्रही मरगळीकडे! मेचा ‘पीएमआय’ ५ महिन्यांच्या नीचांकांवर
BEST, collapse, employees,
भविष्यात बेस्टची बस सेवा कोलमडण्याची शक्यता, मे महिन्यात ५५६ कर्मचारी निवृत्त
india s annual gdp growth at 8 2 percent
वार्षिक ‘जीडीपी’ वाढ ८.२ टक्क्यांवर; जानेवारी-मार्च तिमाहीत मात्र ७.८ टक्क्यांवर घसरण
about rs 1 91 lakh crores worth of common people lying unclaimed in different investment plan
जनसामान्यांची सुमारे १.९१ लाख कोटींची संपत्ती दाव्याविना पडून; बँक ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, पीएफचा प्रचंड पैशाला हक्कदारच नाही!
fitch opinion over significant rbi dividend to govt as positive for india s rating
रिझर्व्ह बँकेसाठी भविष्यात एवढे विक्रमी लाभांश हस्तांतरण अशक्य – फिच  

हेही वाचा >>> विश्लेषण : भारताचे चीनवरील अवलंबित्व वाढले?

एप्रिलमध्ये सर्वाधिक वाढीची परांपरा का?

तसे पाहता ही अप्रत्यक्ष करप्रणाली लागू झाली त्या जुलै २०१७ पासून दरसाल एप्रिल महिन्यांत जीएसटी संकलनाने त्या-त्या वर्षातील सर्वोच्च स्तर आजवर गाठला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे एप्रिल २०२३ मध्ये तेव्हापर्यंतचे सर्वोच्च १.८७ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन नोंदवले गेले होते. एप्रिल २०२२ मधील १.६७ लाख कोटी रुपये संकलनही तोवरचे सर्वाधिक होते. करोना छायेतील २०२० साल याला केवळ अपवाद ठरेल. तरी एप्रिल २०२१ मध्ये दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यातही त्यावेळचे विक्रमी १.४१ लाख कोटी रुपयांचे संकलन झाले. २०१७ मध्ये अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून एप्रिल २०१८ मध्ये सर्वप्रथम जीएसटी संकलन एक लाख कोटींपुढे म्हणजेच १.०३ कोटी रुपये नोंदवले गेले होते. एप्रिल २०१९ मध्ये ते १.१३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले होते. एप्रिलमध्ये संकलन सर्वाधिक का असते, तर त्या महिन्यापासून शाळा-कॉलेजच्या सुट्या सुरू होतात. कुटुंबासह लांबच्या सहलीवर जाण्याचे प्रमाण खूप मोठे असते. यंदा तर देशभरात सर्वत्रच उकाडा वाढला आहे, तर कैक भागात उष्म्याची लाट आहे. हे पाहता, पर्यटनाला जरी ओहोटी लागली असली तर वाढत्या तापमानाचा मुकाबला करण्यासाठी वातानुकूलित यंत्र, कूलर, पंख्यांची वाढलेली मागणी आणि वाढलेले शीतपेय-पान या बाबी जीएसटी महसुलाला खतपाणी घालणाऱ्याच ठरतात. देशाच्या अनेक भागात एप्रिल हा लग्नसराई, विवाह-सोहळ्यांचा सर्वोत्तम महिना मानला जातो, हेही दुर्लक्षिता येणार आहे. त्या महिन्यांतील सोने खरेदीचे लक्षणीय आकडेही बोलके आहेत. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गृहोपयोगी वस्तूंचे विक्रेत्यांच्या मार्चमधील वर्षसांगता विक्री-महोत्सवातील (इयर-एंड सेल) वाढलेल्या उलाढालीचे प्रतिबिंब एप्रिलमधील जीएसटी संकलनांत उमटत असते. यंदा तर देशभरात अनेकांना लेख्यांमधील विसंगती, हिशेबात मेळ नसणे, सदोष कर परतावा (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) या मुद्द्यांवरून लक्षणीय प्रमाणात नोटिसा जीएसटी प्रशासनाकडून पाठवण्यात आल्या. त्या संबंधाने झालेले फेर-लेखापरीक्षण आणि तपासाअंती एप्रिलमध्ये जादा कर गोळा केला गेला आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन यांचे म्हणणे काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विक्रमी कर महसुलामागे देशातील वाढलेले आर्थिक क्रियाकलाप आणि प्रभावी कर प्रशासन या गोष्टी कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले आहे. करवसुलीसाठी घेतलेली मेहनत आणि प्रयत्नांबद्दल, सीतारामन यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि केंद्र तसेच राज्य स्तरावरील महसूल अधिकारी व कर प्रशासन अभिनंदनास पात्र ठरते, असेही ‘एक्स’वरील (पूर्वीचे ट्विटर) टिप्पणीत नमूद केले आहे. वाढलेल्या कर महसुलातून राज्यांचा वाटा चुकता गेला आहे आणि केंद्राकडे कोणत्याही राज्याच्या वाट्याचा कर महसूल आता थकला नसल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.

हेही वाचा >>> रशियाकडून कच्चे तेल घेऊन भारताने १३ अब्ज डॉलर्सची बचत कशी केली?

विक्रमी संकलन आणि महागाईचा संबंध काय?

सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांच्याकडून खरीदल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या उपभोगावर (जर त्या करपात्र असतील तर) जीएसटी भरणे टाळता येणे अशक्यच आहे. कारण विक्रेता सर्व प्रकारच्या करासह त्या त्या वस्तू अथवा सेवांची किंमत त्यांच्याकडून वसूल करत असतो. महागाईच्या किरकोळ आणि घाऊक या दोन प्रकारांपैकी, किरकोळ महागाई दर हा थेट ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या विक्री किमतीतील बदलाचे मोजमाप करतो. सध्या आपल्याकडे मार्च २०२४ चे किरकोळ महागाई दराचे आकडे उपलब्ध आहेत. जे आधीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील ५.०९ टक्के दराच्या तुलनेत मार्चमध्ये ४.८५ टक्के असे घसरण दर्शवणारे आहेत. एप्रिल महिन्याचे आकडे दोन आठवड्यात जाहीर होणे अपेक्षित आहेत, ते यापेक्षा वेगळे असतील. किंबहुना रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानाप्रमाणे ते वाढलेलेच असतील आणि अर्थातच तिने निर्धारित केलेल्या चार टक्क्यांच्या समाधान पातळीपासून ते दूर जाणारे असतील. मार्चमध्येही अन्नधान्य घटकांतील महागाई दर साडे आठ टक्क्यांच्या जवळ होता. प्री-पॅक केलेल्या आणि प्री-लेबल केलेल्या कृषी उत्पादनांवर जीएसटी असला तरी तो ५ टक्के आहे. केवळ डाळींच्या किमती एप्रिलमध्ये लक्षणीय कडाडल्या आहेत. तूर, चणाडाळीच्या किमतीत तर किलोमागे दोन महिन्यांत ५० रुपयांची म्हणजेच जवळपास ३० ते ३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अर्थात सोन्याच्याही किमती या काळात तीव्रपणे वाढल्या पण सोन्यावरील जीएसटी दर अवघा ३ टक्के आहे. तरी किमतीत जर ३० ते ४० टक्के वाढ असेल, तर त्यावरील करही त्याचप्रमाणे वाढणे स्वाभाविकच आहे. जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या तरी त्यांची खरेदी टाळता येत नाही, त्यामुळे मागणी घटण्याचाही फारसा संभव नसतो.

पुढे आणखी संकट की दिलासा?

सरकारचा कर महसूल वाढला तर लोककल्याणासाठी अधिक संसाधने सरकारकडे असतील, त्यामुळे महसूल वाढणे स्वागतार्हच. पण कर महसूल ही अशी गोष्ट ज्यातील वाढ किमान शाश्वत स्वरूपाची असणे धोरणदृष्ट्या खूपच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे एप्रिलच्या वाढलेल्या आकड्यांबाबत हर्षोल्हास व्यक्त करतानाच, त्याकडे तितक्याच सावधपणे पाहणेही आवश्यक आहे, असे ग्रॅण्ट थॉर्टन भारतचे विश्लेषक क्रिशन अरोरा यांचे मत आहे. जूनमध्ये निवडणुकांनंतर येणाऱ्या नवीन सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजावर या आकड्यांच्या विपरित प्रभाव पडू नये, असे त्यांना अभिप्रेत आहे. त्या उलट जीएसटी वाढीचा दर जर वार्षिक जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत दुप्पट वा अधिक राहणे, हे सरकारला या आघाडीवर आणखी सुधारणा हिरीरीने राबवण्याला वाव देणारे आहे, असे डेलॉइट इंडियाचे महेश जयसिंग यांचे मत आहे. त्यामुळे काही धाडसी निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील. नित्योपयोगी व महत्त्वाच्या वस्तू-सेवांवरील कराचे दर मग कमी केले जावेत आणि पेट्रोल-डिझेल, मद्य आदि करकक्षेबाहेर राखल्या गेलेल्या वस्तूंवरही जीएसटी सुरू केला जायला हवा.

sachin.rohekar@expressindia.com