आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगितलं आहे. "कोणाच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे? तुम्ही सर्व तामिळनाडूच्या सर्व लोकांच्या मुलभूत अधिकारांबद्दल बोलत आहात असं आम्ही ग्राहय धरत आहोत," असं न्यायालायने डीएकेच्या याचिकाकर्त्यांना सांगितलं. तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी केंद्राच्या आरक्षण ने देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका केल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व फेटाळल्या आहेत. एका विषयावर पक्ष एकत्र आले असल्याचं कौतुक करताना न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यावेळी याचिकार्त्या पक्षांकडून केंद्राचा निर्णय तामिळनाडू सरकारच्या आरक्षणसंबंधी कायद्याचं उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. यावर न्यायालयाने याचिका करणाऱ्या सर्व पक्षांना आपण मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका करण्यासाठी मुक्त असल्याचं सांगितलं. "तुम्ही ही याचिका रद्द करा आणि मद्रास उच्च न्यायालयात जा," असं न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगताना तुम्हाला तसं स्वातंत्र्य आहे अशी माहिती दिली.
