केंद्रीय वाहतूक आणि रस्ते मंत्रालयाने आता देशभरातील टोलनाक्यांवर पैशांऐवजी कुपन्स वापरण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावात टोल भरताना पाच ते शंभर रूपये मुल्याची कुपन्स वापरली जावी, असे म्हटले आहे. याशिवाय, टोल भरल्यानंतर संबंधित वाहनधारकाला उर्वरित सुट्टे पैसेदेखील कुपन्सच्या स्वरूपातच परत दिले जातील. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने येत्या २ डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल माफ केला आहे. मात्र, यामध्ये आणखी मुदतवाढ करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता २ डिसेंबरनंतरही टोलनाक्यांवर सुट्ट्या पैशांची चणचण जाणवण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक व रस्ते मंत्रालयाने मुख्य टोलनाक्यांवर ५, १० ,५० आणि १०० रूपयांची कुपन्स आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. देशातील साधारण ४०० टोलनाक्यांवर ही कुपन्स विकत मिळू शकतात. त्यानंतर वाहनधारकांना प्रत्येक टोलनाक्यावर या कुपन्सचा उपयोग करता येऊ शकेल. मात्र, दुसरीकडे २ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर १५ डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर जुन्या ५०० रूपयांच्या नोटा स्वीकारण्यात येणार असल्याचेही वाहतूक मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. मात्र, त्यानंतरही टोलनाक्यांवर कुपन्सच्या खरेदीसाठी जुन्या ५०० रूपयांच्या नोटा स्वीकारण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येऊ शकते.

मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मोठ्याप्रमाणावर चलनाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. टोलनाक्यांवर त्या नोटा स्वीकारण्यावरून प्रवासी व कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद सुरू झाले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी झाली होती. त्यामुळे सरकारने टोलमाफीचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय महामार्गावर टोलमाफीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दि. २ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर १५ डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर जुन्या ५०० रूपयांच्या नोटा स्वीकारण्यात येणार असल्याचेही वाहतूक मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. दरम्यान, केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारनेही राज्य मार्गावरील टोलमाफीची मुदत २ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ११ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत टोलमाफी करण्यात आली होती. त्यानंतर १४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु चलन समस्या सुटत नसल्यामुळे पुन्हा १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढवली होती. त्यात बदल करत पुन्हा २४ नोव्हेंबरपर्यंत टोलमाफीचा कालावधी वाढवला होता. या निर्णयामुळे चलन तुटवड्याची अद्याप परिस्थिती अद्याप नियंत्रणात आली नसल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.